सत्ताधारी विरोधकांत पुन्हा घमासान; ‘या’ समित्यांवर इंडियाचा डोळा, NDA चाही रेडी प्लॅन

NDA and India Alliance Clashes for Committees of parliament : लोकसभा निवडणुकीत बहुमत मिळाल्यानंतर एनडीए (NDA) आघाडीने सरकार स्थापन केले. यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांत (India Alliance ) पहिली लढाई लोकसभेच्या अध्यक्ष पदाच्या वेळी दिसली. या लढाईत भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीए आघाडीने यश मिळवले. आता पुन्हा एकदा सत्ताधारी आणि विरोधक आमने सामने येणार आहेत. नवनिर्वाचित खासदारांनी शपथ घेतल्यानंतर आता संसदेच्या सर्व समित्यांवरून (Committees of parliament) राजकारण सुरू झाले आहे.

आगामी चित्रपटासाठी Rohit Saraf सज्ज; सनी संस्कार की तुलसी कुमारीचं शूटींग सुरू…

या निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्या जागा वाढल्या आहेत. याचा फायदा त्यांना संसदेच्या समित्यांत मिळणार आहे. संसदेच्या परंपरेनुसार सर्वात महत्त्वाच्या लोकलेखा समितीची धुरा काँग्रेसला मिळणार हे निश्चित आहे.

या समित्यांवर विरोधकांचा डोळा

विदेश, रक्षा आणि अर्थ मंत्रालयाशी संबंधित स्थायी समीत्या आपल्याकडे खेचून घेण्याचा विरोधकांचा प्लॅन आहे. मागील सरकारमध्ये या तिन्ही समित्या भाजपने स्वतःकडेच ठेवल्या होत्या. काँग्रेस व्यतिरिक्त समाजवादी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक यांसारख्या विरोधी पक्षांनाही याचा फायदा मिळेल. या पक्षांना कमीत कमी एका समितीचे अध्यक्षपद मिळण्याची शक्यता आहे.

‘Mirzapur 3’ मधील ‘झरीना’ नेमकी आहे तरी कोण? निरागस हास्याने चाहत्यांच्या मनाला भुरळ घालते

आता या समित्यांच्या अध्यक्ष पदासाठी लोकसभा अध्यक्षाकडून लवकरच नावे मागितली जातील. त्यामुळे विरोधी पक्षांनीही यावर विचार विनिमय सुरू केला आहे. वित्त, संरक्षण विदेश आणि सार्वजनिक विभागांशी संबंधित समित्यांवरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांत रस्सीखेच होणार आहे. मागील दहा वर्षांच्या काळात विरोधकांना या समित्यांचं अध्यक्ष पद मिळालेलं नाही. त्यामुळे यंदा वाढलेल्या संख्याबळाचा फायदा विरोधकांना येथे होईल.

निराशाजनक अन् विनाशकारी…; मोदी पुतिन भेटीनंतर खास मित्र नाराज; व्यक्त केल्या तीव्र भावना

मंत्रालय विभागांशी संबंधित संसदेच्या 24 स्थायी समिती आहेत. यामध्ये 16 लोकसभा आणि आठ राज्यांच्या आहेत. संख्याबळाच्या आधारे सत्ताधारी आघाडीला 14 तर विरोधी आघाडीला दहा समित्यांचे अध्यक्षपद मिळणे अपेक्षित आहे. वित्त, विदेश आणि संरक्षणसह लोकलेखा या लोकसभेच्या समित्या आहेत. यामध्ये लोकसभेचे 15 आणि राज्यसभेचे सात खासदार असतात.

रोहित पवारांचा मोठा आरोप; तीन हजार कोटींची सपत्ती असल्याने सरकार ‘त्या’ अधिकाऱ्याला वाचवतय

इस्टीमेट कमिटीचे सर्व 30 सदस्य लोकसभेचे असतात. या समितीचे अध्यक्षपद सत्ताधारी पक्षाकडे असते. सन 1968 मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या पहिल्या कार्यकाळात लोकलेखा समिती अस्तित्वात आली. तेव्हापासूनच या समितीचे अध्यक्षपद विरोधी पक्षाला देण्याची परंपरा चालत आली आहे.

मागील लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला विरोधी पक्षाचा दर्जा सुद्धा मिळवता आला नव्हता. तरीही सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसच्या अधीर रंजन चौधरी यांच्याकडे पाच वर्षांपर्यंत लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद होते. माजी पंतप्रधन पीव्ही नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात भाजपचे दिग्गज नेते मुरली मनोहर जोशी पाच वर्षे पी ए सी समितीचे अध्यक्ष राहिले. गृह मंत्रालय, कायदा, शिक्षण, पर्यटन, संस्कृती, रस्ते आणि आरोग्याशी संबंधित स्थायी समीत्या या राज्यसभेच्या आहेत.

संबंधित बातम्या