NEET Paper Leak : पेपर चोरणाऱ्या दोघांना सीबीआयकडून अटक!
![NEET Paper Leak : पेपर चोरणाऱ्या दोघांना सीबीआयकडून अटक! NEET Paper Leak : पेपर चोरणाऱ्या दोघांना सीबीआयकडून अटक!](https://images.letsupp.com/wp-content/uploads/2024/07/CBI_V_jpg--1280x720-4g.webp)
NEET Paper Leak : नीट पेपर लीक घोटाळा (NEET Paper Leak) प्रकरणात सीबीआयकडून दोन जणांना अटक करण्यात आलीयं. मागील काही दिवसांपासून नीट पेपर लीक घोटाळा प्रकरण चांगलेच चर्चेत आहे. त्यातच आता सीबीआयने नीटचा पेपर लीक करणाऱ्या दोघांना अटक केलीयं. पंकज कुमार (रा. पटना), राजू सिंग (झारखंड) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे असून यातील पंकज कुमारवर नीट परिक्षेच्या प्रश्नपत्रिका लीक केल्याचा आरोप आहे, तर राजूने प्रश्नपत्रिका लीक करण्यासाठी मदत केल्याचा आरोप आहे.
Pooja Khedkar : ‘जेव्हा निर्णय होईल तेव्हा मी…’, IAS पूजा खेडकरांनी स्पष्टच सांगतिले
विशेष म्हणजे, सीबीआयने NEET पेपर लीक प्रकरणात नऊ जणांना अटक केली होती. अटक केलेल्यान 9 जणांचा गुजरात, लातूर आणि गोध्रा, डेहरादूनमध्ये झालेल्या कथित नीट पेपर लीक घोटाळ्याशी संबंध आहे. सीबीआयने या प्रकरणाचा मुख्य आरोपी रॉकी उर्फ राकेश रंजन याच्यासह अन्य 13 आरोपींना बिहारमधून अटक केलीयं.
नीट प्रवेश परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांनी देशभरात आंदोलन केले होते. देशभरात विद्यार्थ्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात आल्यानंतर सीबीआयने तपास हाती घेतला. या प्रकरणी तपास यंत्रणेने आतापर्यंत सहा एफआयआर नोंदवले आहेत.
‘संशय असेल तर मतपत्रिका चेक करा,’ हिरामण खोसकरांनी सांगितलं आमदार फुटीचा सर्व घटनाक्रम
पंकज कुमार हा 2017 सालचे नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्निलॉजी जमशेदूर येथून सिव्हिल इंजिनिअर आहे. त्याने हजारीबाग येथील सील असलेल्या ट्रंकमधून पेपर चोरले. तो बोकारो येथील रहिवासी असून त्याला पाटणा येथून अटक करण्यात आली आहे.
यंदाची ‘नीट-यूजी’ परीक्षा रद्द करून पुन्हा घ्यावी, तसेच परीक्षेमधील अनियमिततेचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करावा अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ‘एनटीए’ला नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यावर शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि ‘एनटीए’कडून स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रे दाखल करून उत्तरे देण्यात आली.
‘नीट-यूजी’ २०२४ परीक्षा पूर्णपणे रद्द केल्यामुळे लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे गंभीर नुकसान होईल आणि प्रश्नपत्रिका मोठ्या प्रमाणात फुटल्याचा कोणताही पुरावा नसताना असा निर्णय घेणे अतार्किक असेल असे केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.