ममता बॅनर्जी यांनी खरचं CM पदाचा राजीनामा दिला नाही तर, पुढे काय? नियम काय सांगतो?

Mamata Banerjee मी हरलेली नाही. मी राजीनामा देणार नाही अशी थेट घोषणा ममता यांनी निवडणुकांच्या निकलांनंतर आज (दि.5) पत्रकार परिषदेत केली आहे.

If Mamata Banerjee Has Not Resigned From CM Post, what next? What rules say? : मी हरलेली नाही. मी राजीनामा देणार नाही अशी थेट घोषणा ममता बॅनर्जी यांनी निवडणुकांच्या निकलांनंतर आज (दि.5) पत्रकार परिषदेत केली आहे. निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर एखाद्या मुख्यमंत्र्याने पदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला, तर भारतीय संविधानात त्याविरोधात स्पष्ट तरतुदी आणि प्रक्रिया असून, ममता बॅनर्जींच्या विधानाच्या पार्श्वभूमीवर, नियम काय सांगतात त्याबद्दल जाणून घेऊया…

बंगालचा निकाल लागताच नड्डांचे विधान चर्चेत; भाजपने आतापर्यंत किती प्रादेशिक पक्षांना संपवलं?

निवडणुकीत पराभव आणि राजीनामा, काय सांगतो नियम?

भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या परंपरेनुसार, सार्वत्रिक निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाचा पराभव झाल्यास किंवा सरकारचे बहुमत गेल्यास, मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ राज्यपालांकडे आपला राजीनामा सोपवणे अपेक्षित असते. जरी संविधानात “पराभवानंतर इतक्या तासात राजीनामा द्यावा” असा शब्दशः उल्लेख नसला, तरी लोकशाही मूल्यांच्या आधारे नवीन सरकार स्थापनेसाठी जुन्या मुख्यमंत्र्यांनी पद सोडणे ही एक अनिवार्य घटनात्मक प्रक्रिया आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही तर काय होते?

जर एखादे मुख्यमंत्री निवडणुकीत बहुमत गमावूनही पदावर राहण्याचा आग्रह धरत असतील, तर राज्यपालांकडे खालील विशेषाधिकार असतात.

1. मंत्रिमंडळ बरखास्त करण्याचा अधिकार : संविधानाच्या अनुच्छेद 164 नुसार, मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ राज्यपालांच्या मर्जी असेपर्यंतच पदावर राहू शकतात. जर मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत गमावले असेल आणि ते स्वतःहून राजीनामा देत नसतील, तर राज्यपाल त्यांना पदावरून बडतर्फ (Dismiss) करू शकतात.

2. बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश : राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देऊ शकतात. जर मुख्यमंत्री ठराविक काळात बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत, तर राज्यपाल संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त करून नवीन सरकार स्थापनेची प्रक्रिया सुरू करू शकतात.

3. राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस : जर राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार स्थापन होऊ शकत नसेल किंवा संविधानिक पेच निर्माण झाला असेल, तर राज्यपाल अनुच्छेद 356 अन्वये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करू शकतात.

1998 ची ‘ती’ एक जागा आज 207 वर; 29 वर्षांपूर्वीच ममतांनी स्वतःच रचली होती राजकीय अंताची स्क्रिप्ट

निवडणुकीत वैयक्तिक पराभव झाला तरी मुख्यमंत्री राहता येते का?

ममता बॅनर्जी यांनी यापूर्वी 2021 मध्ये नंदीग्राममधून वैयक्तिक निवडणूक हरल्यानंतरही मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. संविधानाचा अनुच्छेद 164(4) सांगतो की, एखादी व्यक्ती आमदार नसली तरी ती 6 महिन्यांसाठी मुख्यमंत्री किंवा मंत्री म्हणून राहू शकते. मात्र, पदाची शपथ घेतल्यापासून 6 महिन्यांच्या आत त्या व्यक्तीला विधानसभेवर निवडून येणे अनिवार्य असते. जर 6 महिन्यात निवडणूक जिंकली नाही, तर त्या व्यक्तीला पदाचा राजीनामा द्यावाच लागतो.

थोडक्यात सांगायचे तर, जर एखाद्या पक्षाला निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळाले असेल, तर त्यांचा नेता (भले तो वैयक्तिक पराभूत झाला असेल) 6 महिन्यांसाठी मुख्यमंत्री राहू शकतो. मात्र, जर पक्षाचाच पराभव झाला असेल आणि बहुमत नसेल, तर मुख्यमंत्री पदावर राहू शकत नाहीत. राज्यपालांच्या बडतर्फीच्या कारवाईमुळे त्यांना अखेर पद सोडावेच लागते. त्यामुळे आता ममता बॅनर्जीच्या राजीनामा प्रकरणावर पुढे काय होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

संबंधित बातम्या