‘आज नाही तर उद्या उत्तर द्यावेच लागेल’; अमित शाह यांच्यावर राहुल गांधींचा जोरदार हल्लाबोल

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभेत दोन महत्त्वाची विधेयके सादर करणार असल्याने संसदेतील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत.

Rahul Gandhi criticizes Amit Shah : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याला आजपासून सुरुवात होत असून लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होणार आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभेत दोन महत्त्वाची विधेयके सादर करणार असल्याने संसदेतील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिस कारवाईच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी गृहमंत्र्यांना लक्ष्य केले असून आज त्यांच्या उपस्थितीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

लोकसभेत आज एकूण चार महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार आहेत. यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह केरळ राज्याचे नाव बदलून ‘केरळम’ करण्यासंदर्भातील केरळ (नाव बदल) विधेयक, 2026 सादर करणार आहेत. त्याचबरोबर राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ कायदा, 1962 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक देखील ते सभागृहात मांडतील. याशिवाय केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक, 2026 सादर करतील, तर केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी खाण आणि खनिज (विकास व नियमन) कायदा, 1957 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मांडणार आहेत. दुसरीकडे राज्यसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बँकर्स बुक्स अँड एव्हिडन्स विधेयक, 2026 चर्चेसाठी सभागृहात सादर करणार आहेत.

दरम्यान, दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीमार आणि पेलेट हल्ल्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी गेल्या दोन आठवड्यांपासून संसदेत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणावर गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात निवेदन द्यावे, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, विद्यार्थ्यांवरील कारवाईनंतर अमित शाह यांनी या विषयावर कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे आज अमित शाह संसदेत उपस्थित राहणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून सरकारला घेरण्याची तयारी सुरू आहे.

गडचिरोलीतील आश्रमशाळेत सर्पदंशाची भीषण घटना; तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू, तिघींची मृत्यूशी झुंज सुरू

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही या मुद्द्यावरून अमित शाह यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे. सामाजिक माध्यमांवर केलेल्या पोस्टमध्ये राहुल गांधी यांनी, तेरा दिवस उलटून गेले, पण गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून एक शब्दही आलेला नाही. राजधानीच्या रस्त्यांवर विद्यार्थ्यांवर लाठीमार आणि पेलेट्सचा वापर झाला, तरी सरकार मौन बाळगून आहे. आज नाही तर उद्या, या घटनेसाठी उत्तर द्यावेच लागेल, असे म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचा उल्लेख करत त्यांनी सरकारवर कठोर टीका केली असून विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे.

याचवेळी संसदेबाहेरही महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरद पवार गट) लोकसभेतील सर्व आठ खासदार आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि केंद्राकडून अपेक्षित मदतीबाबत चर्चा करण्यासाठी ही भेट आयोजित करण्यात आल्याचे सांगितले जात असले, तरी तिच्याकडे राजकीय दृष्टिकोनातूनही पाहिले जात आहे.

दरम्यान, परदेशी देणग्या नियमन कायद्यातील म्हणजेच एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकावरून देखील राजकीय संघर्ष तीव्र होताना दिसत आहे. काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या विधेयकाला विरोध करण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. विरोधी पक्षांच्या बैठकीतही या विषयावर चर्चा होणार असून अनेक पक्षांनी या विधेयकाविरोधात आक्षेप नोंदवले आहेत. सरकारच्या मते परदेशी देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी ही दुरुस्ती आवश्यक आहे. मात्र विरोधकांचा दावा आहे की, या बदलांचा विविध सामाजिक आणि स्वयंसेवी संस्थांवर व्यापक परिणाम होऊ शकतो.

पंतप्रधान मोदींच्या भेटीसाठी शरद पवार गटाचे सर्व 8 खासदार दिल्लीत; राजकीय चर्चांना उधाण

मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनीही अलीकडेच अमित शाह यांची भेट घेऊन एफसीआरएशी संबंधित अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते. तर डीएमके अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनी हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि इतर काही विरोधी पक्षांनीही या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे.

एकूणच, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याची सुरुवात अत्यंत महत्त्वाच्या विधेयकांपासून होत असून विद्यार्थी आंदोलन, एफसीआरए दुरुस्ती, डिलिमिटेशनची चर्चा आणि विविध राजकीय भेटीगाठी यामुळे दिल्लीतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापलेले दिसत आहे. आजचे संसदीय कामकाज सुरळीत पार पडते की पुन्हा गदारोळाचे सत्र पाहायला मिळते, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या