Rahul Gandhi Passport Case : परदेशवारीत राहुल गांधींना सोसावे लागणार सर्वसामान्यांसारखे हाल

Rahul Gandhi Passport Case : खासदारकी रद्द झाल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधींना पहिला सुखद धक्का मिळाला आहे. राहुल गांधी यांना नवीन पासपोर्टसाठी एनओसी मिळाली आहे. दिल्लीच्या राऊस अॅव्हेन्यू कोर्टाने त्यांना हा दिलासा दिला आहे. या एनओसीमुळे आता राहुल गांधींना नवीन पासपोर्ट मिळू शकणार असून, जो तीन वर्षांसाठी वैध असणार आहे.

राहुल गांधींकडून अलीकडेच पासपोर्टसाठी 10 वर्षांसाठी एनओसी मिळावी यासाठी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर कोर्टाने राहुल गांधींना दिलासा देत वरी निर्णय दिला आहे. जर भारतातील एखादी व्यक्ती कोणत्याही प्रकरणात आरोपी असेल तर, त्या व्यक्तीला पासपोर्ट मिळण्यासाठी एनओसी घेणे बंधनकारक असते. राहुल गांधी नॅशनल हेराल्डशी संबंधित एका प्रकरणात आरोपी आहे. त्यामुळे परदेशात जाण्यापूर्वी कोर्टाकडून राहुल गांधींना कोर्टाची एनओसी मिळवणं गरजेचे होते. या एनओसीशिवाय राहुल गांधींना पासपोर्ट बनवणे शक्य नव्हते.

फडणवीसांनी पटोलेंबरोबर राऊतांनाही ओढलं; म्हणाले, हे लोक नुसतेच बोलघेवडे

राहुल गांधींना नवीन पासपोर्ट का लागतो?

भारतातील राजकारणी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सामान्य नागरिकांपेक्षा वेगळे पासपोर्ट दिले जातात. याला डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट असे म्हणतात. राहुल गांधींकडे आतापर्यंत हाच पासपोर्ट होता. मात्र, अलीकडेच सुरत येथील न्यायालयाने मानहानीच्या एका प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर राहुल गांधींचा हा पासपोर्ट रद्द करण्यात आला. त्यामुळे राहुल गांधींना परदेशात जाण्यासाठी नवा पासपोर्ट काढणे आवश्यक होते. आज मिळालेल्या एनओसीमुळे राहुल गांधींना सर्व सामान्यांना देण्यात येणारा पासपोर्ट दिला जाणार आहे.

सामान्य पासपोर्टपेक्षा किती वेगळा आहे डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट?

निळ्या रंगाचा पासपोर्ट भारतातील सामान्य लोकांना दिला जातो. यात कोणत्याही विशेष सुविधा दिल्या जात नाही. मात्र, लोकप्रतिनिधी, भारत सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी यांना डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट असल्यास अनेक सुविधा दिल्या जातात.

खोटेपणाचे पोतडे, निर्लज्जपणाचा कळस; काँग्रेसच्या नऊ प्रश्नांवर भाजपाचा चढला पारा

डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट धारकांना कोणत्या सुविधा मिळतात

ज्या व्यक्तीकडे डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट असतो. अशा व्यक्तींची विमानतळावर सामान्यांप्रमाणे तपासणी केली जात नाही. पासपोर्ट धारकास मोफत वाहतूक सुविधा मिळते. तसेच त्यांना प्रवासावर करही भरावा लागत नाही. डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट धारकांना व्हिसा नियमांतून सूट देण्यात आली आहे, अनेक देशांना व्हिसाशिवाय प्रवास करण्याची परवानगी आहे. परदेशात डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट धारकावर गुन्हा दाखल करणे सोपे नाही.

शरद पवारांची सभा मणिपूरध्ये ठेवली तर…; फडणवीसांनी विरोधकांना डिवचलं

न्यायालयाकडून एनओसी का मागितले

सामान्य पासपोर्टसाठी अर्ज केल्यानंतर, कोणत्याही व्यक्तीसाठी पोलिस पडताळणी आवश्यक असते, परंतु जर त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला असेल किंवा तो एखाद्या प्रकरणात जामिनावर असेल, तर त्याला पासपोर्टसाठी एनओसी आवश्यक असते. जी फक्त न्यायालयच देऊ शकते. राहुल गांधी सध्या जामीनावर असल्याने त्यांनी 10 वर्षांसाठी एनओसी मिळण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, मात्र न्यायालयाने त्यांना केवळ 3 वर्षांसाठी एनओसी दिली आहे.

संबंधित बातम्या