पाकिस्तानला टोचणारा शिमला करार नेमका काय? करार स्थगित करण्यामागे पाकिस्तानचा कुटील डाव..

What is Shimla Agreement : पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात निष्पाप (Pahalgam Terror Attack) भारतीयांना आपला जीव गमवावा लागला. या हल्ल्यामागे पाकिस्तान असल्याचे पुरावे सुद्धा मिळाले आहेत. यामुळे संतापलेल्या भारताने पाकिस्तानची कोंडी करणारे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. सिंधू पाणीवाटप कराराला स्थगिती, पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा रद्द, अटारी वाघा बॉर्डर बंद यांसारखे पाकिस्तानचे कंबरडं मोडणारे निर्णय घेतले आहेत. यानंतर बिथरलेल्या पाकिस्ताननेही काल झालेल्या बैठकीत भारताविरुद्ध काही निर्णय घेतले आहेत. यातलाच एक निर्णय म्हणजे शिमला कराराचे (Shimla Agreement) निलंबन.

पाकिस्तान सरकारने 1972 मध्ये झालेला शिमला करार स्थगित केला आहे. दोन्ही देशांदरम्यान झालेला हा करार नेमका काय आहे? करार करण्यामागे काय कारण होते? याची माहिती घेऊ या..

सन 1971 मध्ये झालेल्या भारत पाकिस्तान युद्धानंतर शांतता (India Pakistan War) प्रथापित करण्यासाठी आणि दोन्ही देशांतील संबंध पूर्ववत करण्यासाठी 2 जुलै 1972 रोजी हा करार अस्तित्वात आला. भारताने हस्तक्षेप केल्यानंतर पाकिस्तानची फाळणी होऊन बांगलादेश अस्तित्वात (Bangladesh) आला. हिमाचल प्रदेशातील शिमला येथे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी या करारावर सह्या केल्या होत्या.

“पाकिस्तानने हत्यारे लोड केली अन्..” भारताच्या कारवाईनंतर पाकिस्तान भेदरला

शिमला करारात नेमकं काय?

दोन्ही देशांनी निश्चित केले आहे की संघर्षाची स्थिती निर्माण होऊ न देणे, शांतता प्रस्थापित करणे जेणेकरून दोन्ही देश लोकांच्या कल्याणासाठी काम करतील असे या करारात म्हटले आहे. परंतु आता पाकिस्तानने हा करार स्थगित केला आहे. खरंतर हा करार भारताचं कुटनितीक यश म्हणून अस्तित्वात आला होता. करारातील तरतुदींचं पालन भारताने नेहमीच केलं पण पाकिस्तानने हा करार कधीच मानला नाही. तरतुदींचं पालनही केलं नाही. पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने शिमला करार फक्त एक कागद होता.

शिमला करारातील प्रमुख तरतुदी

दोन्ही देश कोणत्याही तिसऱ्या मध्यस्थाची मदत न घेता आपसातील वाद चर्चा करून मिळवतील. परंतु पाकिस्तानने या तरतुदींचे पालन कधीच केले नाही. या कराराने 1971 च्या युद्धविराम रेषेला नियंत्रण रेषेत (एलओसी) रुपांतरित केले. यामुळे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये प्रभावी (Jammu Kashmir) पद्धतीने एक सीमा स्थापित झाली. कोणताही देश या रेषेत बदल करण्याचा प्रयत्न करणार नाही.

भारताने युद्धदरम्यान ताब्यात घेतलेली 13 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन परत देऊन टाकली. यामुळे शांतता प्रस्थापित होईल असे त्यावेळच्या भारतीय राज्यकर्त्यांना वाटत होते पण तसे काही घडले नाही.

यानंतर ऑगस्ट 2019 मध्ये भारत सरकारने जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 कायमचे रद्द करून टाकले. यामुळे जम्मू काश्मीर राज्याचा विशेष राज्य दर्जा देखील संपुष्टात आला. यानंतर दोन्ही देशांतील संबंध थांबले होते. तणाव निर्माण झाला होता. यानंतर पाकिस्तानने जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मांडण्याचे काम केले. यात शिमला कराराचाही उल्लेख पाकिस्तानकडून केला जात होता.

पण आता पाकिस्तानने हा करार स्थगित केल्याने त्यांच्या दृष्टिकोनात बदल झाल्याचे दिसत आहे. आता काश्मिरच्या मुद्द्यावर (India Pakistan Conflict) चीन किंवा अन्य देशांनी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी पाकिस्तान करू शकतो. भारताने शिमला कराराचे उल्लंघन केले असाही कांगावा पाकिस्तानकडून केला जाऊ शकतो. पाकिस्तानच्या या कुरापतींपासून भारताने सावध राहण्याची गरज आहे.

भारताने अटारी बॉर्डर का बंद केली? पाकिस्तानच्या कोंडीसाठी मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक; प्लॅनही रेडी

शिमला कराराचं महत्व अन् भारताचं यश

शिमला कराराच्या माध्यमातून भारताने काश्मीरला एक द्विपक्षीय मुद्दा घोषित करवून घेतलं. याचाच अर्थ असा की पाकिस्तान काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणणार नाही. एका बाजूला पाकिस्तानचा पराभव आणि शरणागती होती तर दुसरीकडे भारताचा परिपक्व आणि शांतीपूर्ण दृष्टीकोन होता. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची इमेज सुधारली होती.

संबंधित बातम्या