देशात पहिल्यांदाच लाँच होणार ‘टेंपल बॉन्ड्स’…, मंदिरातून दरमहिन्याला कमाईची संधी

साधारणपणे मंदिरांमध्ये दिलेले पैसे दान म्हणून समजले जातात, जे कधीही परत मिळत नाही. किंवा देणारेही तशी अपेक्षा धरत नाही.

आपल्याला पुण्य मिळावं किंवा आपला धर्म (Temple) वाढावा यासाठी प्रत्येकजण मंदिरांमध्ये दानधर्म करत असतो. पण, लवकरच तुम्हाला मंदिरांमधून कमाईची संधी मिळणार आहे. ‘मनीकंट्रोल’च्या एका विशेष अहवालानुसार, केंद्र सरकार एका अनोख्या योजनेवर काम करत असून, या अंतर्गत देशांतर्गत गुंतवणूक बाजारात ‘टेंपल बॉन्ड्स‘ नावाची एक पूर्णपणे नवीन श्रेणी आणली जाणार आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक म्हणजेच किरकोळ गुंतवणूकदारांना मंदिरांच्या विकासात थेट भागीदार होण्याची आणि त्यावर परतावा मिळवण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

काय आहे टेंपल बॉन्ड्स?

साधारणपणे मंदिरांमध्ये दिलेले पैसे दान म्हणून समजले जातात, जे कधीही परत मिळत नाही. किंवा देणारेही तशी अपेक्षा धरत नाही. मात्र, टेंपल बॉन्ड्सचे स्वरूप यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे असेल. हे बॉन्ड्स एका ‘फिक्स्ड इन्कम इन्व्हेस्टमेंट प्रॉडक्ट’सारखे काम करतील. म्हणजे पोस्टाची मंथली इन्कम योजना समजा. यामध्ये एका निश्चित कालावधीसाठी पैसे गुंतवले जातील, ज्यावर सरकार किंवा संबंधित मंदिर ट्रस्ट गुंतवणूकदारांना नियमितपणे ठराविक दराने व्याज देईल आणि मॅच्युरिटीचा काळ संपल्यानंतर मूळ रक्कमही सुरक्षितपणे परत मिळेल.

२०० कोटींचा पहिला ‘टेंपल बॉन्ड’

या नाविन्यपूर्ण योजनेत मध्य प्रदेश सरकारने आघाडी घेतली आहे. वर्ष २०२८ मध्ये उज्जैन येथे होणाऱ्या ‘सिंहस्थ कुंभमेळ्या’पूर्वी मध्य प्रदेश सरकार तब्बल २०० कोटी रुपयांचे मंदिर बॉन्ड्स जारी करण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहे. या माध्यमातून उभारल्या जाणाऱ्या निधीचा वापर उज्जैन आणि त्याभोवतीच्या ऐतिहासिक मंदिरांचा विकास करण्यासाठी, तसेच भाविकांसाठी रस्ते, पार्किंग, पिण्याचे पाणी आणि इतर नागरी सुविधांच्या विकासासाठी केला जाईल. देशातील मोठमोठी धार्मिक स्थळे आता केवळ श्रद्धेपुरती मर्यादित नसून मोठ्या आर्थिक उलाढालीची मुख्य केंद्रे बनली आहेत.

ब्रेकिंग : राजधानी दिल्लीत भीषण आग्नीतांडव; 21 जणांचा होरपळून मृत्यू; मृतांमध्ये अनेक विदेशी प्रवासी

ज्या भागात मोठी मंदिरे असतात, तिथे हॉटेल्स, ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय, स्थानिक दुकाने आणि रोजगाराच्या प्रचंड संधी निर्माण होतात. यालाच ‘तीर्थक्षेत्र अर्थव्यवस्था’ म्हटले जाते. म्हणूनच, सरकारे आता केवळ बजेटच्या निधीवर अवलंबून न राहता थेट जनतेकडून पैसा उभारून या धार्मिक पर्यटन क्षेत्रांचा वेगवान विकास करण्याची योजना आखत आहेत. सध्याच्या महागाईचा वेग पाहता पारंपरिक गुंतवणूक योजना (उदा. बचत ठेव) मागे पडत चालल्या आहेत. दुसरीकडे शेअर बाजारात मोठी जोखीम असते. अशा परिस्थितीत किरकोळ गुंतवणूकदारांना नवीन पर्याय उपलब्ध होणार आहे. यात सरकार स्वतः सहभागी असल्याने गुंतवणुकीला एक संरक्षण प्राप्त होईल.

संबंधित बातम्या