Manmohan Singh Story : देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) यांचं गुरुवारी रात्री निधन झालं. त्यांच्या निधनाने देशभरात शोककळा पसरली आहे. सात दिवसांचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. मनमोहन सिंह पंतप्रधान असताना त्यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आलेले निर्णय, त्यांची राजकीय कारकीर्द, विरोधी पक्षांतील नेत्यांशी त्यांचे संबंध या सगळ्याच आठवणींना उजाळा देण्यात येत आहे. अशातच एका प्रसंगाची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे. काय होता हा प्रसंग तुम्हीही जाणून घ्या..
रोजगार गॅरंटी अन् स्किल डेव्हलपमेंट.. अर्थव्यवस्थेला बूस्ट देणारे डॉक्टर ‘मनमोहन’
मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी एक आठवण सोशल मीडियातून सांगितली आहे. मला अजूनही आठवतं. त्यावेळी पाला (तापमान कमी होऊन पिकांवर बर्फाचे आच्छादन होणे) राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून गणला जात नव्हता. शेती पिकांना नुकसादायक ठरणाऱ्या या समस्येच्या विरोधात मी सातत्याने संघर्ष करत होतो. हा मुद्दा मी पंतप्रधानांसमोर उपस्थित केला. त्यावेळी त्यांनी एक समिती नियुक्त केली. या समितीत प्रणव मुखर्जी, शरद पवार यांच्यासह माझाही समावेश करण्यात आला. यानंतर या समितीने पाला ही समस्या राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित केली
डॉ. मनमोहन सिंह यांचे व्यक्तिमत्व व्हिजनरी होते. त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात नेहमीच श्रद्धा आणि सम्मान राहिला. एकदा वॉशिंग्टनमध्ये असताना एका पत्रकाराने त्यांना अंडर अचीव्हर असे संबोधित केले. मी लागलीच त्याचा प्रतिकार केला आणि म्हटलं की आमचे पंतप्रधान कधीच अंडर अचीव्हर असू शकत नाहीत.
डॉ. मनमोहन सिंह यांनी नेहमीच पक्षीय राजकारण बाजूला ठेऊन प्रत्येकाला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली होती. एकदा मी मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या समस्या घेऊन उपोषणाला बसलो होतो. त्यावेळी मनमोहन सिंह यांनी फोन करून मला तत्काळ उपोषण सोडण्यास सांगितलं तसेच समस्येवर तोडगा काढण्याचं आश्वासन दिलं होतं.
अर्थमंत्री पद मिळालं पण मनमोहन सिंहांना खरं वाटलंच नाही.. जाणून घ्या, काय घडलं होतं?
सन 1990 मध्ये मनमोहन सिंह साउथ कमिशनचे सचिव म्हणून काम पूर्ण करून भारतात आले होते. त्यांनी व्हीपी सिंह सरकारच्या टॉप इकॉनॉमिक पॉलिसी टीमचा सदस्य होण्याची इच्छा होती. पंतप्रधानांनी त्यांना आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष होण्यास सांगितलं. मनमोहन सिंह यांनी हे पद स्वीकारणार त्याआधीच व्हीपी सिंह यांचं सरकार पडलं. यानंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर चंद्रशेखर यांचं सरकार अस्तित्वात आलं. चंद्रशेखर यांनी त्यांना पंतप्रधान कार्यालयाच्या आर्थिक सल्लागाराचं पद दिलं. 1991 मध्ये चंद्रशेखर याचंही सरकार कोसळलं. या काळात यूजीसी (विद्यापीठ अनुदान आयोग) अध्यक्षपदाची जागा रिक्त होती. या जागी डॉ. मनमोहन सिंह यांची नियुक्ती करण्यात आली.
