Download App
मुंबई : भाजपकडून (Bjp)महाराष्ट्राचं (Maharashtra)महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप सातत्यानं विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यातच मुंबईमधील (Mumbai)वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालय (Office of Textile Commissioner)दिल्लीला (Delhi) हलवण्याचा डाव भाजपकडून केला जात असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या (Mahavikas Aghadi)नेत्यांकडून करण्यात येतोय. आज राष्ट्रवादीचे (NCP) आमदार जयंत पाटील (Jayant Patil)यांनी थेट विधासभेत हा प्रश्न विचारला आहे. त्याला […]
Budget Session : मंत्री दादा भुसे यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून आज विधानसभेत (Budget Session) जोरदार खडाजंगी झाली. त्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी दादा भुसे (Dada Bhuse) यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी मात्र त्यांचे सहकारी मंत्री शंभुराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी मोर्चा सांभाळला. विरोधकांना उत्तरे देत थेट संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनाच आव्हान दिले. खासदार संजय राऊत […]
अहमदनगर : गुढीपाडव्यापासून सुरु होणारे मराठी नव वर्षाचे जल्लोषात स्वागत करण्यासाठी गेल्या २० वर्षापासून भव्य संगीत सांस्कृतिक रसिकोत्सवाचे आयोजन नगरच्या रसिक ग्रुपच्या वतीने केले जात आहे. यावर्षी २१ व्या रसिकोत्सव बुधवार (दि.२२) रोजी सायंकाळी ६ वाजता सावेडीच्या जॉगिंग पार्कच्या मैदानावर होणार आहे. या रसिकोत्सवाला नामवंत गायक-गायिका, नृत्यांगना व दिग्गज कलाकारांची हजेरी लागणार आहे. यावर्षी महाराष्ट्राचा […]
Budget Session : राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासून कर्नाटकची दंडेलशाही वाढली आहे. सीमाभागातील (Maharashtra Karnataka Border Dispute) मराठी माणसांवरील अन्यायात वाढ झाली आहे. या प्रश्वावर आज विधानपरिषदेत (Budget Session) आमदार मनिषा कायंदे (Manisha Kayande) यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. त्या म्हणाल्या, सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिक लोकांना मराठी बोलण्यास बंदी घातली जात आहे. या भागातील मराठी नावे असलेल्या […]
जुनी पेन्शनच्या प्रमुख मागणीसाठी पुकारलेला संप एका कर्मचारी संघटनेचा नव्हता, तर समन्वय समितीमध्ये सर्व संघटनांनी पुकारलेला हाेता. त्यावर सरकारने आश्वासन दिल्यावर संप काल मागे घेण्यात आला. परंतु, राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप कुठल्याही प्रकारे निर्णय न हाेता मागे घेऊन समन्वय समितीच्या निमंत्रकांनी विश्वासघात केल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने केला आहे. यापुढे समन्वय समितीसोबत कुठल्याही […]
मागील चार महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुसंदर्भात सुनावणी सुरु होती. ही सुनावणी आता पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात २८ मार्चला यासंबंधी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेईल. विशेष म्हणजे २०२२ पासून ही सुनावणी सातत्याने लांबणीवर पडत आहे. Delhi Budget 2023 : दिल्लीचा बजेटचा मार्ग मोकळा, गृहमंत्रालयची मंजुरी मागील झालेल्या सुनावण्यांमध्ये वारंवार […]
