निकालापूर्वीच राजकीय खलबतं सुरू ; महाविकास आघाडीचे 2 बडे नेते अपक्ष अन् बंडखोरांच्या संपर्कात

Maharashtra Assembly Election 2024 Result : राज्यात मागील दोन दिवसांपासून विधानसभा निवडणुकीची (Assembly Election 2024) रणधुमाळी सुरू आहे. काल मतदान प्रक्रिया पार पडल्यानंतर एक्झिट पोलचे अंदाज समोर आले आहेत. 23 नोव्हेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार आहे. आता पुन्हा राज्यात बंडखोरी (Mahavikas Aghadi) होण्याची चिन्हे दिसत आहे. कारण एक्झिट पोलचा अंदाज पाहता या निवडणुकीत बंडखोर आणि अपक्ष उमेदवार महत्वाची भूमिका बजावण्याची शक्यता आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी आणि महायुती एकमेकांसमोर कडवं आव्हान बनून उभे ठाकले आहेत. यामध्ये एकूण सहा पक्षांचा समावेश आहे. त्यामुळे सरकार स्थापन करण्यासाठी दोन्ही आघाड्यांची नेतेमंडळी बंडखोरांना आपापल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करतील. जर संख्या आकडा बहुमतापर्यंत गेला नाही तर 288 जागांपैकी 145 जागा मिळवण्यासाठी दोन्ही पक्षांना बंडखोर अन् अपक्ष उमेदवारांचं सहकार्य घ्यावं लागणार आहे. हे दोन्ही घटक सरकार स्थापनेत प्रमुख पक्षांच्या संख्येमध्ये महत्वाची भूमिका बजावणार आहेत.

महिलांच्या मतदानात वाढ, महायुतीचचं सरकार येणार, CM पदावरही भाष्य; फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं

दरम्यान आता एक मोठी माहिती समोर आलीय. महाविकास आघाडीने या बंडखोरांसोबत संपर्क सुरू केल्याची माहिती मिळत आहेत. राज्यात सध्या विधानसभा निवडणुकीसाठी सहा पक्ष मैदानात आहेत. त्यात आता 288 पैकी एक तृतीयांश मतदारसंघामध्ये बंडखोरी झालीय. 50 प्रमुख बंडखोर आहेत, ते दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांच्या संभाव्यतेला धक्का पोहोचवू शकतात. महाविकास आघाडीने बंडखोर अन् अपक्ष उमेदवारांना संपर्क करण्यास सुरूवात केलीय.

महाविकास आघाडीचे नेते बाळासाहेब थोरात आणि जयंत पाटील यांची नावं समोर आली आहेत. जे बंडखोर उमेदवारी होऊ शकतात, अशा व्यक्तींसोबत संपर्क करत असल्याची माहिती मिळतेय. निकाल लागण्याआधीच आता पु्न्हा राजकीय वर्तुळातील हालचालींना वेग आलाय. प्रमुख बंडखोरांनी दोन्ही आघाड्यांतील अधिकृत उमेदवारांच्या विजयाची शक्यता कमी केल्याचं चित्र आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात शरद पवार फॅक्टर? एक्झिट पोलचा धक्कादायक अंदाज

सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीची मुदत 26 नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. त्यापूर्वी नवं सरकार स्थापन होणं अनिवार्य आहे. संवैधानिकदृष्ट्या त्यापूर्वी केवळ विधानसभा गठित व्हावी लागेल. त्यानंतर निवडणूक अधिकारी अधिसूचनेचा मसुदा राज्यपालांकडे सादर करतील. कोणाचं सरकार येईल, पुन्हा बंडखोरी होणार का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे 23 नोव्हेंबर रोजीच स्पष्ट होणार आहेत.

संबंधित बातम्या