Rohit Pawar : ‘शेतकऱ्यांचा नाही, बड्या व्यापाऱ्यांचाच फायदा’; रोहित पवारांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

Rohit Pawar : ‘शेतकऱ्यांचा नाही, बड्या व्यापाऱ्यांचाच फायदा’; रोहित पवारांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

Rohit Pawar reaction on Onion Export Ban : लोकसभा निवडणुका अगदी जवळ आलेल्या असताना केंद्र सरकाने कांदा निर्यात बंदी हटवण्याचा (Onion Export) निर्णय घेतला. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी सरकारच्या या निर्णयाची माहिती माध्यमांनी दिली. सरकारच्या या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. विरोधी पक्षांकडून सरकारच्या कारभारावर जोरदार टीका केली जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. रोहित पवार यांनी एक ट्विट केले आहे.

जेव्हा शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चार पैसे मिळत होते तेव्हा केंद्र सरकारने निर्यातबंदी केली आणि मग अडलेल्या शेतकऱ्याने कवडीमोल भावात कांदा विकल्यानंतर ही निर्यातबंदी हटवली. तीही शेतकऱ्यांचा कळवळा आल्याने नाही तर उद्याच्या लोकसभा निवडणुकीत (Lok Sabha Election) रडण्याची वेळ येऊ नये म्हणून घेतलेला हा निर्णय आहे. पण आता या निर्णयाचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना काहीही फायदा होणार नाही. शेतकऱ्यांकडून मातीमोल भावात कांदा घेऊन साठवून ठेवलेल्या बड्या व्यापाऱ्यांनाच या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.. यावरून हे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधातील आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं अशी टीका आमदार रोहित पवार यांनी केली.

दरम्यान, देशातील कांद्याच्या किंमतीत वाढ होत चालल्याने निर्यात बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. 31 मार्च 2024 पर्यंत मुदत ठेवली होती. परंतु ही मुदत संपण्याआधीच सरकारने निर्यातबंदी मागे घेत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांना कांदा निर्यात करता येणार असून त्यांना जास्तीचे पैसे मिळतील. गुजरात आणि महाराष्ट्रातील कांद्याचा साठा पाहता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना देशातील कांद्याच्या परिस्थितीची माहिती दिली. यानंतर समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

मोठी बातमी! मोदी सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवली; 3 लाख मेट्रीक टन निर्यातीला मंजुरी

केंद्र सरकार लवकरच कांदा निर्यातबंदी उठवण्याचा निर्णय घेणार असल्याची चर्चा होती. कांदा उत्पादक क्षेत्रांत कांद्यासह अन्य भाजीपाल्याच्या भावात घसरण झाल्यामुळे सरकार हा निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले जात होते. आता समितीने हा निर्णय घेत जवळपास 3 लाख मेट्रीक टन कांदा निर्यातीला मंजुरी दिली आहे. याबरोबरच बांग्लादेशात 50 हजार मेट्रीक टन कांदा निर्यातीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube