- Letsupp »
- politics
राजकारण
-
1 year ago -
1 year ago
-
1 year ago
-
“वस्तुस्थिती समजल्यानंतर भुजबळांची नाराजी दूर होईल”, शिंदेंनी सांगितलं नेमकं काय करणार?
आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करू. वस्तुस्थिती समजून घेतल्यानंतर भुजबळांची नाराजी दूर होईल असे शिंदे म्हणाले आहेत.
-
अतिशहाणपणा नको, इतरांच्या आरक्षणात लुडबूड कशाला? विखेंकडून हाकेंसह जीआरला विरोध करणाऱ्यांचा समाचार
RadhaKrishna Vikhe Patil यांनी मराठा आरणक्षाच्या जीआरला विरोध करणाऱ्या हाके भुजबळ आणि विनोद पाटलांना सुनावले ते पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते.
-
मोठी बातमी! बारामतीत 5 तारखेपासून ओबीसींचं आंदोलन, लक्ष्मण हाकेंची घोषणा
OBC Protest From 5 September Laxman Hake Announcement : पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) यांनी राज्य सरकारवर आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीवर जोरदार टीका (OBC Protest) केली. मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) अनुषंगाने सरकारने काढलेल्या जीआरला त्यांनी ओबीसी आरक्षण उध्वस्त करणारा आणि संविधानविरोधी निर्णय ठरवत बेकायदेशीर म्हटलं. ओबीसी आरक्षण संपवणारा आदेश हाके म्हणाले […]
-
अरे बापरे! मुंबईत मराठा आंदोलकांवर तब्बल 9 गुन्हे; बेकायदेशीर जमाव, रस्ते अडवले…
Mumbai Police File Criminal Cases Against Maratha Protesters : अखेर पाचव्या दिवशी मनोज जरांगे यांचं आमरण उपोषण संपलं. मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची लाट मुंबईपर्यंत पोहोचली (Mumbai) होती. त्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी विविध ठिकाणी गुन्हे (Maratha Protest) दाखल करण्याची कारवाई करण्यात आली होती. झोन 1 च्या हद्दीतील एकूण 9 गुन्हे विविध पोलीस ठाण्यांत […]
-
सत्तेची पोळी भाजली! मराठा आरक्षणाच्या ‘जीआर’वरून रोहित पवारांनी सरकारलं घेरलं, आंदोलकांची फसवणूक…
Rohit Pawar Criticize Mahayti Government : मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने काल एक जीआर (Government Resolution) काढला. यामुळे मराठा समाजाला (Maratha Reservation) दिलासा मोठा मिळाला आहे. मात्र, हा विजय केवळ मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) आणि त्यांना साथ देणाऱ्या सामान्य मराठा समाजाचाच आहे, असं विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी (Rohit Pawar) केलं […]
-
एसटीच्या जमिनींच्या विकासात श्रमिक संघटनांचा सहभाग आवश्यक – महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस
Labor Unions Participation Necessary in ST land Development : राज्य सरकारने एसटी (Maharashtra ST) महामंडळाच्या मालकीच्या अतिरिक्त जमिनींच्या व्यापारी तत्त्वावरील विकासासाठी नवं परिपत्रक जाहीर केलं आहे. याअंतर्गत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) पद्धतीने होणाऱ्या प्रकल्पांच्या भाडेपट्टीची मुदत 60 वर्षांवरून 98 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली (ST Employees Congress) आहे. मात्र, याआधी अशा प्रकारे करण्यात आलेल्या विकासातून महामंडळाला अपेक्षित लाभ […]
