Download App
शार्क टँकचे अशनीर ग्रोव्हर व त्याच्या पत्नीचे नाव एका घोटाळ्यात आले. या प्रकरणी या दोघांविरोधात दिल्लीत फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात आलाय. दिल्लीच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या दोघांविरोधात 81 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. ग्रोव्हर दाम्पत्याने बनावट पावत्या बनवून भारत पे कंपनीच्या खात्यातून तब्बल 81 कोटी रुपये वळविले आहे. ही रक्कम दोघांनी त्यांच्या ओळखीतील व्यक्ती […]
CM Nitish Kumar Speak on Upcomming Election : आगामी निवडणुकांच्या अनुषंगाने देशात विरोधकांकडून रणनीती ठरवली जात आहे. यातच राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी पार पडली. याचदरम्यान नितीश कुमार यांनी आज राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची भेट घेतली. तसेच अधिकाधिक विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन एकत्र काम केले तर पुढील लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाविरुद्धच्या लढाईत चांगले यश मिळवता […]
Manipur Violence : मणिपूरमध्ये उसळलेला हिंसाचाराचा (Manipur Violence) आगडोंब आता शांत होताना दिसत आहे. या हिंसाचाराचा सर्वाधिक फटका येथील सर्वसामान्य नागरिकांना बसला आहे. या संकटातून मणिपुरी जनता सावरत असतानाच आणखी एक मोठे संकट त्यांच्यासमोर उभे ठाकले आहे. येथे महागाई (Inflation) प्रचंड वाढली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव अतोनात वाढले आहेत. राजधानी इंफाळमध्ये एक लीटर पेट्रोलसाठी तब्बल […]
Madras High Court fine of Rs 25,000 on a lawyer on a plea against compulsory special classes : मद्रास उच्च न्यायालयाच्या (Madras High Court) मदुराई खंडपीठाने गुरुवारी तिरुनेलवेली येथील एका खाजगी शाळेच्या विरोधात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करणाऱ्या एका वकिलाला 25 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, वकीलाने इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुट्टीच्या काळात […]
दिल्ली सरकार (Delhi Govt) आणि केंद्र सरकारच्या (Central Govt) अधिकारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Suprme Court) सुरु असलेल्या सुनावणीत आज न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रावरून दिल्लीत सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईत दिल्ली सरकारचा विजय झाला आहे. राज्यात अधिकाऱ्यांची नियुक्त्या आणि बदल्यांचे अधिकार दिल्ली सरकारकडे असणार आहेत. राज्य सरकारला उपराज्यपालांचा सल्ला मानावा लागणार […]
केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रावरून दिल्लीत सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईत सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गुरुवारी (11 मे) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. प्रशासकीय सेवांवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने निर्णय दिला आहे. 2019 मध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण (Justice Ashok Bhushan) यांच्या निर्णयाशी आम्ही सहमत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 2019 […]
