Rohit Pawar : 15 दिवसांत निर्णय घ्या, अन्यथा.. रोहित पवारांचा सरकारला अल्टिमेटम !

Rohit Pawar : राज्य सरकारची कंत्राटी भरती, परीक्षेसाठी सरकारकडून होणारी एक हजार रुपयांची वसुली यांसह अन्य मागण्यांसाठी आज युवकांनी पुण्यात उपोषण आंदोलन केले. या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी सहभागी होत सरकारच्या कारभाराचा कठोर शब्दांत निषेध केला. राज्य सरकारवर टीका करत सरकारने आंदोलकांच्या मागण्या मान्य कराव्यात असे आवाहनही केले. आज फक्त प्रातनिधीक स्वरुपात उपोषण करत आहोत. पण, येत्या पंधरा दिवसात सरकारने जर योग्य आणि या मुलामुलींच्या बाजूने सकारात्मक निर्णय घेतले नाहीत तर 10 ते 15 ऑक्टोबरच्या आसपास आम्ही सर्वजण प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन करू असा इशाराही त्यांनी दिला.

या आंदोलनादरम्यान आ. पवार (Rohit Pawar) यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, आमच्या तीन ते चार मागण्या आहेत. गणेशोत्सव सुरू असतानाच उपोषण केलं जात आहे म्हणजे ही मुलं गंभीर आहेत हे आम्हाला दाखवायचे होते. काही राजकीय नेते मुले गंभीर नाहीत असे म्हणत होते. पण, स्वतःच्या आणि मित्रांच्या भवितव्यासाठी ही मुलं इथं उपोषणाला बसली आहेत. कंत्राटी पद्धतीने जी भरती सरकार करणार आहे त्या भरतीविरोधात उपोषण केले जात आहे.

सरकारी वसुली बंद करून घेतलेले पैसे परत करा

या भरतीच्या माध्यमातून 75 हजारांपेक्षा जास्त मुलामुलींना काँट्रॅक्ट पद्धतीने घेतले जाणार आहे. ते सुद्धा कमी पगारात घेतलं जाणार आहे. पगारातून कपात होणारी पीएफसारखी रक्कम पाहिली तर अगदीच कमी पैसे मुलांच्या हातात येतील, यातून काँट्रॅक्टर मात्र मोठा होणार आहे. याविरोधात आमच्या सगळ्यांचं आंदोलन आहे. त्याबरोबरच तलाठी आणि इतर काही भरती सरकार करत आहे त्यातून हजार रुपये सरकार वसूल करत आहे. त्यामुळे हे हजार रुपये वसूल करणे बंद करा. याआधी जे पैसे वसूल केले आहेत ते विद्यार्थ्यांना परत करावेत,अशी मागणी रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी केली.

Rohit Pawar : तरीही अजितदादांचे सहकारी गप्प का? रोहित पवारांना वेगळाच संशय

पेपरफुटी रोखण्यासाठी राजस्थानच्या धर्तीवर कायदा आणा

एकेका तलाठी पदासाठी 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख हे पैसे गोळा केले. अशा पद्धतीने पेपर फुटत असतील, चुकीच्या गोष्टी घडत असतील राजस्थानच्या धर्तीवर एक कायदा या राज्य सरकारने आणावा अशी मागणी करत आहोत. त्याचबरोबर जर घोटाळा झाला असेल अनियमितता झाली असेल तर एक स्वायत्त समितीच्या माध्यमातून या प्रकाराची शहानिशा व्हावी तसेच या गोष्टी पुन्हा होऊ नयेत यासाठी सुद्धा एक पारदर्शक प्रक्रिया आणावी. सरकारने एमपीएससीच्या बाबतीत काही बदल केले आहेत. जी भरती होत होती, त्यात समजा पदे दहा दिली ती मागणीनुसार बदलता येत होती. पण, आज मात्र ती बदलता येणार नाहीत. तुम्ही जो जीआरमध्ये बदल करून आणला तो तुम्हाला कंत्राटी पद्धतीने भरती करायची यासाठीच आहे, असा आमचा आक्षेप आहे. त्याचा विरोध आम्ही करतो.

उद्या शाळांची जमीनही कंत्राटी पद्धतीन दिली जाईल

सरकारकडे पैसे आहेत. त्याचा वापर योग्य पद्धतीने करा. सरकार म्हणतेय आम्ही अतिरिक्त पैसे खर्च करतोय मग फक्त युवकांच्याच बाबतीत तुम्ही अतिरिक्त खर्च करताय का? असा सवाल त्यांनी केला. शाळांच्या बाबतीत निर्णय घेतला की शाळा या काही लोकांना दत्तक दिल्या जातील का तुमच्याकडे पैसा नाही का? उद्या कदाचित या शाळांच्या आसपासची जमीन काँट्रॅक्ट पद्धतीने दिली जाऊ शकते. ती जमीन पीपीपी मॉडेल अंतर्गत विकसित करण्यासाठीही दिली जाऊ शकते, असा संशय पवार यांनी व्यक्त केला.

महिला आरक्षणाबाबत बाळासाहेबांची भूमिका काय होती? राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं

ठराविक नेत्यांना खूश करण्यासाठीचा खर्च बंद करा

जो अतिरिक्त खर्च तुम्ही आमदारांवर करत आहात ज्यामध्ये दीडशे कोटींपेक्षा जास्त खर्च होतोय. शासन आपल्या दारीसाठी खर्च करताय तो तुम्ही थांबवा. बुलेट ट्रेनचीही आज राज्याला गरज नाही. त्यासाठी तुम्ही एक लाख कोटींचे कर्ज घेत आहात. पण, एक लाख कोटींचं कर्ज शाळा बांधण्यासाठी घ्या. शहरात वसतिगृह बांधण्यासाठी खर्च करा. जाहिरातबाजी कमी करा. ठराविक नेत्यांना खूश करण्यासाठी जो खर्च करताय तो कमी करा. यात राजकारण करू नका.

संबंधित बातम्या