40 वर्षांच्या संघर्षाला न्याय! प्राधिकरण परतावा प्रश्न सुटला; आमदार महेश लांडगेंनी करुन दाखवलं!

पुणे : पिंपरी-चिंचवड शहराच्या राजकारणातील कळीचा मुद्दा ठरलेल्या प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा हा विषय परतावा आता कायमस्वरुपी निकालात निघाला असून, गेल्या 40 वर्षांपासून सुरू असलेला भूमिपुत्रांच्या संघर्षाला न्याय मिळाला आहे. भाजपाचे आमदार महेश लांडगे यांनी शहराचे नेतृत्त्व सक्षमपणे राज्यात करीत हा विषय मार्गी लावला. मुंबईत सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने झालेल्या कॅबिनेट मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या ऐतिहासिक प्रश्नाबाबत चर्चा झाली आणि परतावा देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. (PCMC Farmer Land PMRDA Mahesh Landge)

Nana Patekar : कोण वायकर ? ‘नाना’ स्टाईल उलटं प्रश्न अन् राजकीय मुद्यावरून खुली ऑफर

‘‘जमीन परताव्याचा निर्णय हा शेतकरी व त्यांच्या वारसांसाठी लाखमोलाचा आहे’’, त्याची अंमलबजावणी त्वरित करण्याची भूमिका महायुती सरकारने घेतली. साडेबारा टक्के परतावा दोन स्वरूपात मिळणार आहे. सव्वासहा टक्के जमीन परतावा व उर्वरित सव्वासहा टक्क्यांच्या बदल्यात दोन चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) असणार आहे. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधिकरण बाधितांचा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याबाबत घोषणादेखील केली होती. त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या निर्णयाला राज्याच्या कॅबिनेट मंत्रीमंडळामध्ये मंजुरी देण्यात आल्याने दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप आणि आमदार महेश लांडगे यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला 40 वर्षांच्या संघर्षानंतर अखेर यश मिळाले आहे.

वायकरांचा शिवसेनेत प्रवेश; नेमकं तोंडावर कोण पडलं, सोमय्या की भाजप?

प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीनीकरण झाले आहे. विकसित क्षेत्राचा समावेश महापालिकेकडे व अविकसित क्षेत्र पीएमआरडीएकडे आहे. परतावा न मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी असलेला आकुर्डी, निगडी प्राधिकरणाचा भाग पूर्ण विकसित झाला आहे. मूळ लाभार्थी शेतकऱ्यांची चौथी पिढी असून वारसांची संख्या वाढली आहे. 40 वर्षांपूर्वी 106 कुटुंबे बाधित होती. त्यांच्या वारसांची संख्या आता 3 हजारांच्या घरात आहे. दरम्यान, काँग्रेस सत्ताकाळात पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना 1072 मध्ये झाली होती. त्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताकाळात बाधित शेतकऱ्यांच्या परताव्याचा प्रश्न प्रलंबित होता.

काय होता शेतकऱ्यांचा लढा

प्राधिकरणाची स्थापना 1972 मध्ये झाली. तर, बाधितांना परताव्याचा निर्णय 15 सप्टेंबर 1993 रोजी घेण्यात आला हता. पण, परतावा निर्णय केवळ 1984 नंतर भूसंपादन झालेल्यांनाच लागू करण्यात आला. या निर्णयामुळे 1972 ते 1983 दरम्यान जमीन भूसंपादित केलेल्या  शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याने भूसंपादित शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेऊन संबंधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची भूमिका घेतली होती. परताव्याच्या बदल्यात 50 टक्के जागा आणि 50 टक्के एफएसआय देण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु, या निर्णयाची मविआ सरकारच्या काळात अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यानंतर भाजपा आमदार महेश लांडगे यांच्या लक्षवेधीवर राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर केले होते.

संबंधित बातम्या