बिबट्याची डरकाळी जुन्नरमध्येच! बेनके, सोनवणेंच्या लढ्याला यश, बिबट सफारी प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आमदार अतुल बेनके आणि शिवसेना नेते, माजी आमदार शरद सोनवणे यांच्या लढ्याला मोठे यश आले आहे. जुन्नर तालुक्यातील बिबट सफारी प्रकल्पास राज्य मंत्रिमंडळाने आज (5 फेब्रुवारी) मंजुरी दिली आहे. जुन्नर परिसरातील बिबट्यांची लक्षणीय संख्या पर्यटनवाढीसाठी उपयोगी असल्याचा दावा करत जुन्नरमध्ये बिबट सफारी सुरु करण्यासाठी ते आग्रही होते. त्यादृष्टीने सातत्याने त्यांचा पाठपुरावा सुरु होता. आज अखेर मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याने जुन्नर वनक्षेत्रातील बिबट सफारीचा मार्ग खुला झाला आहे. (state cabinet has approved the bibat safari project in Junnar taluka today)

पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील मौजे आंबेगव्हाण वनक्षेत्रात बिबट सफारी उभारण्यास दिलेली मान्यता ही सविस्तर प्रकल्प आराखडा तसेच प्रकल्प आराखडा मांडणी अहवालास नवी दिल्लीच्या केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाच्या मान्यतेस अधिन राहून देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या 8043.23 लाख रुपये खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या बिबट सफारीमध्ये पर्यटक व बिबट वन्यप्राणी यांच्या सुरक्षिततेसाठी दुहेरी प्रवेशद्वार तयार करण्यात येणार असून सदर प्रवेशद्वार हे विद्युत स्वयंचलित व सेन्सर असलेले असणार आहे.

तावडेंच्या आनंदावर सुप्रीम कोर्टाचे विरजण; चंदीगड महापौर निवडणुकीत सरन्यायाधीशांचा भाजपला दणका

याशिवाय सफारीमध्ये 2.6 कि.मी. लांबीचा अंतर्गत रस्ता तयार करण्यात येणार आहे. हा रस्ता बिबट, वन्यप्राण्यासाठी तयार केलेले पाणवठे, तसेच त्यांच्या अधिवासाजवळून जाणार असल्याने पर्यटकांना बिबट वन्यप्राणी जवळून पाहण्याचा आनंद घेता येणार आहे. सफारीमध्ये पर्यंटकांना फिरण्यासाठी 20 ते 25 आसन क्षमता असलेल्या सुरक्षित तसेच बंदिस्त बस खरेदी कऱण्यात येणार आहेत. सदर बस सफारी मार्गावरुन विहित वेळेत पर्यटकांसह मार्गक्रमण करतील. हा वेगळा अनुभव असणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील अन्य निर्णय :

मुंबईकरांना यावर्षी सुद्धा मालमत्ता कर वाढ नाही

(नगरविकास विभाग)

राज्यात नमो महारोजगार मेळावे आयोजित करणार. 2 लाख रोजगार, स्वयंरोजगार निर्माण करणार.
(कौशल्य विकास विभाग)

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शासन संवेदनशील. मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेतून 65 वर्षावरील नागरिकांना लाभ देणार
(सामाजिक न्याय विभाग)

राज्यातील सर्व पालिकांमध्ये आता नगरोत्थान महाभियान राबवणार. पायाभूत सुविधा बळकट करणार
(नगर विकास विभाग)

उत्पन्नवाढीसाठी शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी अनुदान देणार
(वन विभाग )

Video : तीन ठिकाणचा ताबा द्या, अन्य मशिदींकडे बघणारही नाही! गोविंददेव गिरी महाराजांचा मोठा दावा

मधाचे गाव योजना संपूर्ण राज्यात राबवणार. मध उद्योगाला बळकटी
(उद्योग विभाग)

पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जुन्नर तालुक्यात बिबट सफारी
(वन विभाग)

बंजारा, लमाण समाजाच्या तांड्यांचा विकास करणार. मूलभूत सुविधा देणार
(ग्राम विकास विभाग)

शिर्डी विमानतळाचा अधिक विस्तार, नवीन इमारत उभारणी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राची मिठागर जागा मागणार
(गृहनिर्माण विभाग)

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते
(विधि व न्याय विभाग)

स्व.बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन सांगोला प्रकल्पास सुधारित मान्यता
(जलसंपदा विभाग)

बिगर कृषी सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य. पतसंस्थांना मजबूत करणार
(सहकार विभाग)

कोंढाणे लघु प्रकलपाच्या कामास जादा खर्चास मान्यता
(जलसंपदा विभाग)

तिवसे लघु पाटबंधारे योजनेची पुनर्स्थापना करणार
(जलसंपदा विभाग)

नांदेडच्या गुरुद्धारासाठी तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्धारा अधिनियम
(महसूल विभाग)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी जनसंपर्क अधिकारी नेमणार
( सामान्य प्रशासन विभाग)

कृषी विद्यापीठातील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय आता साठ वर्ष
( कृषी विभाग)

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकामचे नवीन मंडळ कार्यालय
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

गोसेवा आयोगासाठी सहआयुक्त पशुसंवर्धन पद
( पशुसंवर्धन विभाग)

संबंधित बातम्या