‘लाडकी बहीण’ योजनेचा हेतू राजकीयदृष्ट्या प्रेरित, विनय हर्डीकरांनी पाठवली मुख्यमंत्र्यांना नोटिस

पुणे : राज्यात सर्वत्र सध्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा (Ladki Bahin Yojana) बोलबाला सुरू आहे. या योजनेवरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर सातत्याने टीका करत आहेत. दरम्यान, महायुती सरकारने (Mahayuti) सुरु केलेली लाडकी बहीण योजना ‘श्रम-प्रतिष्ठेचे’ वातावरण तयार करून कायमस्वररूपी रोजगार मिळवून न देता भिकारी जीवन जगण्याची सवय लावणारी योजना आहे, असा आरोप ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक विनय हर्डीकर (Vinay Hardikar) यांनी केला. हर्डीकर यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत मुख्यामंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), अर्थमंत्री अजित पवार, राज्याचे मुख्य सचिव तसेच महिला व बाल विकास मंत्रालयाला पाठविली.

रतन टाटा अनंतात विलीन; लाडका श्वान ‘गोवा’ने दिला अखेरचा निरोप… 

लाडकी बहीण योजना राजकीय हेतूने प्रेरित
कोणत्याही राजकीय पक्षाने नागरिकांना राजकीय फायदा बघून पैसा वाटप करणे कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत बसत नाही. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ या योजनेच्या नावापासून उद्देशापर्यंत सगळे राजकीय दृष्ट्या प्रेरित आहे. तसेच केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना लागू करण्यात आली आहे, असं या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आलंय. मदत देण्याचे सगळे भावनिक प्रयोग जनतेचा पैशाची उधळपट्टी आहे. तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना सुरू केल्याने या योजनेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कल्याणकारी राज्यासाठी हे घातक असल्याचे या नोटीशीत म्हटले आहे.

राज्यातील महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य व त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा 1500 रुपये महिना देऊन कसे होणार ते मात्र सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी हर्डीकर यांनी केली.

योजनेसाठी घेतले आरबीआयकडून कर्ज…
या योजनेमार्फत राज्यातील २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना १ हजार ५०० रुपये असा आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. यासाठी दरवर्षी ४६ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार लाडकी बहीण योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून तीन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले हे सत्य सरकार लपवीत आहे. 46 हजार कोटींचे वार्षिक कर्ज घेऊन केवळ राजकीय फायद्यासाठी रेटण्यात येणाऱ्या या योजनेच्या हेतूबद्दल आक्षेप घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , अर्थमंत्री अजित पवार यांना वरिष्ठ वकील अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत कायदेशीर नोटिस बजावली असल्याचे जेष्ठ लेखक विनय हर्डीकर म्हणाले.

लाडकी बहीण योजना केवळ मते मिळण्यासाठी…
लाडकी बहीण योजना निवडणूक झाल्यावर लगेचच लागू करून पूढील पाच वर्षे त्यातून महिलांना लाभ मिळाला असता तर या योजनेच्या हेतुवर शंका घेतली नसती. मात्र विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना केवळ मते मिळवण्यासाठी निवडणुकीच्या काही महीने आधी ही योजना लागू केली. यातून चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे. तसेच लोकांच्या पैशांचा हा अपव्यय आहे असा आक्षेप या नोटीशीत घेतला आहे.

या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडला आहे. या योजनेवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात येत असल्याने शासनाच्या वित्तीय तुटीत मोठी वाढ झाली आहे. वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायद्यानुसार वित्तीय तूट ही ३ टक्के असणे अपेक्षित आहे. मात्र लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे वित्तीय तूट ४.६ टक्के एवढी वाढली आहे. तसेच या योजनेमुळे रोजगार निर्मिती होणार हा दावा पूर्णपणे पोकळ व निराधार आहे. या योजनेमुळे नोकऱ्या कशा मिळणार? रोजगार निर्मितीची प्रक्रिया यातून कशी होणार याबद्दल एकनाथ शिंदे, हुशार अर्थमंत्री अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगावे अशी विचारणा केली असल्याचे अॅड. असीम सरोदे म्हणाले.

विनय हर्डीकर यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या नावावर देखील आक्षेप घेतला आहे. या योजनेच्या नावातून शासनाचे आणि महिलांचे संबंध बहीण-भावाचे असल्याचे दाखविले आहे. मात्र शासनाचे आणि महिलांचे संबंध हे बहीणभावाचे असू शकत नाही. हे संबंध राज्य आणि नागरिक असे असते व तसेच असले पाहिजे हा संविधानाला अपेक्षित आहे. शासनासोबत अशा स्वरूपाचे वैयक्तिक संबंध दाखवणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे.

तसेच या योजनेचे नाव केवळ भावानेच बहिनीला भेट द्यावी हा पितृसत्ताक व्यवस्थेतील लिंगभाव आधारित प्रस्थापित गैरसमजाचे मजबुतीकरण करतो. या योजनेमुळे दैनंदिन वेतनात वाढ होणार आहे. तसेच तृतीयपंथियांबद्दल देखील या योजनेमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पक्षपाती व असंवेदनशील दृष्टिकोण दिसून येतो. लिंगपरिवर्तन केलेल्या स्त्रियांना एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार ‘बहीण’ मानत नाही, असं स्पष्ट होते असा आक्षेप सुद्धा नोटीशीत घेण्यात आला आहे.

राज्यकर्ते हे लोकांसाठी काम करणारे ‘विश्वस्त’ असतात हे तत्व विसरलेला राजकारण वेदनादायक आहे असं नमूद करून कायदेशीर नोटीस मिळाल्यापासून 5 दिवसात सरकारने उत्तर द्यावे असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.

संबंधित बातम्या