Download App
शेतकऱ्यांच्या दुधाला आणि कांद्याला योग्य भाव मिळावा या मागणीसाठी नगर दक्षिणचे खासदार निलेश लंकेंच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे.
शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर 30 रुपये आणि प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान देण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता - मंत्री विखे
नानाजी देशमुख संजीवनी प्रकल्पामध्ये समाविष्ट केलेल्या गाव समूहातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम बनविणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी (Nana Patole) राज्यातील महायुती (Mahayuti) सरकावर जोरदार टीका केली. राज्यातले महायुतीचे सरकार शेतकरीविरोधी आहे.
केंद्र सरकार व राज्य सरकार देखील बांबूची शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करते. त्याकरता सरकारने अटल बांबू समृद्धी योजना लागू केली आहे.
वृक्षनिहाय मंजूर मापदंडानूसार 100 % दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षातील जिवंत झाडांच्या टक्केवारीप्रमाणे व 75 टक्के झाडे जिवंत असल्यास अशाच लाभार्थ्यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षाचे अनुदान देय राहिल.
ई-श्रम कार्ड योजना ही संपूर्ण देशभर राबवली जात आहे. देशात स्थलांतरीत कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या कामगारांच्या सुविधांसाठी ही योजना राबवली जात आहे.
सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.
दुधाच्या उत्पादनासाठी चालना द्यावी जेणेकरुन आपल्या देशातून बेरोजगारीच्या प्रमाणात घट होऊन ग्रामीण भागात नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
शेतकऱ्याला या विमा हप्ता भरण्याची गरज नाही. या विम्याचा लाभ हा 75 वयोगटातील शेतकऱ्यालाच मिळतो.
