- Home »
- Government
Government
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांसाठी मोठा दिलासा; ‘PM E-DRIVE’ योजनेची मुदत 31 जुलै 2026 पर्यंत वाढवली
देशभरात इलेक्ट्रिक दुचाकींची वाढती मागणी आणि ग्राहकांचा सकारात्मक प्रतिसाद पाहता अवजड उद्योग मंत्रालयाने ही महत्वाची मुदतवाढ जाहीर केली आहे.
खरात प्रकरणानंतर प्रशासनात हालचाल; उपजिल्हाधिकारी भांडे-पाटील यांची बदली
एका जमीन व्यवहारामुळे उपजिल्हाधिकारी अभिजीत भांडे-पाटील यांचे नाव चर्चेत आले असून सरकारने त्यांची बदली केली आहे.
युद्धा दरम्यान गॅस टंचाईचा सर्वोत्तम पर्याय, सरकारही देतं अनुदान जाणून घ्या या प्रकल्पाविषयी…
Biogas best solution to LPG shortage एलपीजीला पर्याय नेमका काय? तो आमलात कसा आणायचा? त्यासाठी सरकार कसं अनुदान देत? जाणून घेऊ सविस्तर...
महिला आरक्षण बदलवणार देशाचं राजकीय चित्र! लोकसभेच्या देशात 816 तर राज्यात वाढणार एवढ्या जागा…
increase Loksabha Seats लोकसभा खासदारांची संख्या थेट 816 वर जाणार आहे. तर महाराष्ट्रातील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या ही 48 करून 72 वर जाईल.
गॅस पुरवठ्यावर संकट! आता 14.2 किलो ऐवजी 10 किंवा 7 किलो सिलेंडर मिळणार?
देशातील एलपीजी साठा झपाट्याने कमी होत असून, यावर उपाय म्हणून सरकार आणि तेल कंपन्या महत्वाचे निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत.
डिजीटल अरेस्टवर सरकारचा सर्जिकल स्ट्राइक! व्हाट्स अॅपवरील ‘ते’ अकाऊंट्स बंद केले जाणार
digital arrest accounts on WhatsApp डिजीटल अरेस्ट करणाऱ्या डिव्हाइसेसमधील व्हाट्स अॅपवरील अकाऊंट्स बंद केले जाणार आहेत.
लोकांनी प्रश्न विचारू नयेत म्हणून त्यांना करमणुकीत गुंतवलं जातंय, राज ठाकरे यांचा सरकारवर गंभीर आरोप
चित्रपट, आयपीएल आणि सोशल मीडियासारख्या माध्यमांचा वापर करून सर्वसामान्य नागरिकांना व्यक्त ठेवले जाते. लोकांनी आधी इंस्टाग्राममधून बाहेर पडायला हवे.
Iran Israel War : युद्धाच्या झळा स्वयंपाक घरापर्यंत, सरकारचं काय चुकलं? पेट्रोल-डिझेलप्रमाणे एलपीजी स्टोअर का केला नाही?
Iran Israel War store LPG ज्या प्रमाणे पेट्रोल आणि डिझेलची साठवणुक करता येते त्या प्रमाणे एलपीजीची का नाही? चला तर जाणून घेऊ सविस्तर...
मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बुरखा हटवलेल्या महिला डॉक्टरने सरकारी नोकरीला लाथ मारून सोडले राज्य
नितीश कुमार यांनी या जाहीर कार्यक्रमात महिला डॉक्टर नुसरत परवीन यांचा बुरखा हटवल्याची घटना; बिहार सोडून थेट कोलकाता गाठलं.
फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! गड-किल्ले, स्मारकांवरील अतिक्रमणं रोखण्यासाठी समिती नेमणार
Fadnavis government ने महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या आणि गड-किल्ल स्मारकांवरील अतिक्रमणं याबाबत मोठं पाऊल उचललं आहे.