- Home »
- Government
Government
1 मेपासून राज्यात राष्ट्रीय जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात; प्रथमच ‘स्व-गणना’चा पर्याय उपलब्ध
देशाच्या इतिहासात ही पहिली पूर्णतः डिजिटल जनगणना ठरणार असल्यामुळे प्रशासनाने तांत्रिक पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम केल्या आहेत.
इंधन महागाईमुळे उड्डाणांना ब्रेक? एअरलाईन्सचा इशारा, तातडीचा दिलासा नाही तर सेवा बंद?
कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे विमान इंधन अर्थात एटीएफ महागले असून, यामुळे देशातील विमान कंपन्यांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे.
सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलारांविना पद्म पुरस्कार समितीची घोषणा; जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी रचना
मात्र, या सर्वांमध्ये एक नाव जाणूनबुजून वगळण्यात आल्याची चर्चा रंगात आहे, ते म्हणजे राज्याचे विद्यमान सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार.
सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! पगारवाढ तात्काळ सुरू करण्याचे सरकारचे कडक निर्देश
government bank employees ना लवकरच पगारवाढ मिळणार आहे. कारण सरकारने बँकांना पगारवाढीची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
कर्नाटक सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाला मंजुरी
sub-categorization of SC reservation हा कर्नाटक सरकाने मुख्यमंत्री सिद्धरमय्यांच्या अध्यतेखाली ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
अखेर राज्य सरकारी कर्मचारी अन् शिक्षकांचा संप मागे; मुख्य सचिवांसोबतच्या अश्वासनानंतर समन्वय समितीचा निर्णय
government employees strike ख्य सचिवांसोबतच्या बैठकीमध्ये या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या अश्वासनानंतर समन्वय समितीने संप मागे घेण्यात आला.
इंधन दरवाढीबाबत मोठी अपडेट! युद्धामुळे पेट्रोल-डिझेल महागणार? सरकारने दिलं स्पष्टीकरण…
Fuel price hike पेट्रोल डिझेलच्या किंमती वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र केंद्र सरकारने या सर्व अपवास्त्याच्या स्पष्ट करून दिलं आहे.
राज्यात 17 लाख शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसह शिक्षक बेमुदत संपावर; जुन्या पेन्शन योजनेसाठी संपाचं हत्यार
government employees strike राज्यातील शासकीय, निम शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे.
मोदी सरकारने महिला आरक्षणाबाबची अधिसूचना मध्यरात्री का काढली? समजून घ्या सोप्या भाषेत
women’s reservation Bill चर्चा सुरू असतानाच एका रात्रीतून हे नोटीफिकेशन जारी महिला आरक्षणामागचा सरकारचा उद्देश नेमका काय?
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांसाठी मोठा दिलासा; ‘PM E-DRIVE’ योजनेची मुदत 31 जुलै 2026 पर्यंत वाढवली
देशभरात इलेक्ट्रिक दुचाकींची वाढती मागणी आणि ग्राहकांचा सकारात्मक प्रतिसाद पाहता अवजड उद्योग मंत्रालयाने ही महत्वाची मुदतवाढ जाहीर केली आहे.