- Home »
- Government
Government
गाडीचा इन्शुरन्स नसेल तर पेट्रोल मिळणार नाही? सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला काय निर्देश?
No fuel without vehicle insurance सुप्रीम कोर्टाने IRDAI आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला गाडीच्या इन्शुरन्सबद्दल निर्देश दिले आहेत.
-
सोनम वांगचुग सारख्या व्यक्ती जाणं हेच सरकारला हवं; उद्धव ठाकरेंचा भाजपवर गंभीर आरोप
Uddhav Thackeray serious allegation against BJP ठाकरेंनी भाजपवर सोनम वांगचुग यांच्या नीटमधील गैरप्रकाराविरूद्धच्या उपोषणावरून गंभीर आरोप केले
-
महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याची तयारी अंतिम टप्प्यात; मसुद्यासाठी सात सदस्यीय समिती नियुक्त
कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
-
मेटाच्या मागे हात धुवून लागलं भारत सरकार, आता इंन्स्टावरील बाल लैंगिक शोषणाच्या जाहिरातीसाठी पाठवलं समन्स
Government Summons Meta : व्हॉट्सॲपच्या नवीन युजरनेम फीचर्सची केंद्र सरकारकडून चौकशी सुरु असताना आता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती
-
मराठी चित्रपटसृष्टीचं जागतिक पाऊल! महाराष्ट्र शासन आणि ‘नाफा फिल्म फेस्टिव्हल’, अमेरिका यांच्यात ऐतिहासिक करार
Maharashtra Government NAFA Film Festival USA मराठी चित्रपटसृष्टीच्या जागतिक विस्ताराच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे.
-
इथेनॉलमुळे खराब होतय गाड्यांचं इंजिन? E20 पेट्रोलवर सरकारची पहिल्यांदाच कबुली
ethanol really damaging vehicle E20 पेट्रोमुळे गाड्यांच्या इंजिनचं नुकसान होत असल्याचे दाव्यांवर पेट्रोलियम मंत्रायलयाने स्पष्टीकरण दिलं आहे.
-
विद्यार्थ्यांना शाळांकडूनच पुस्तके खरेदीची सक्ती; तक्रार आल्यास कारवाई, सरकारचा इशारा
Schools forcing students to buy books by themselves खासगी शाळा शाळेतूनच पुस्तक खरेदीची सक्ती करतात त्यावर सरकारने कठोर भूमिका घेतली.
-
मोठी बातमी! माहिती अधिकार कायद्यातील बदलांना स्थगिती; अण्णा हजारेंच्या इशाऱ्यापुढे सरकारचे नमते
Amendments Right to Information Act माहितीचा अधिकार कायद्याच्या नियमांत करण्यात आलेल्या बदलांना आता स्थगिती देण्यात आली आहे.
-
संघटनांचा दबाव पण सरकार सिरीयस घेईना! अण्णा हजारेंचं सरकारला आंदोलनाबाबत स्मरणपत्र
Anna Hazare यांच्यावर आरटीआय दुरूस्तीविरोधात आंदोलनासाठी संघटनांचा जबाव आहे. सरकारकडून मात्र त्यांच्याशी संपर्क करण्यात आलेला नाही.
-
भाडेतत्वाच्या शासकीय जमिनींवर मालकी सांगणाऱ्यांना दणका; ‘महाराष्ट्र शासन’च कब्जेदार असणार फडणवीस सरकारचा निर्णय
ownership of government land on lease राज्यात भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनींच्या नोंदींबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
