- Home »
- Government
Government
कर्नाटक सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाला मंजुरी
sub-categorization of SC reservation हा कर्नाटक सरकाने मुख्यमंत्री सिद्धरमय्यांच्या अध्यतेखाली ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
अखेर राज्य सरकारी कर्मचारी अन् शिक्षकांचा संप मागे; मुख्य सचिवांसोबतच्या अश्वासनानंतर समन्वय समितीचा निर्णय
government employees strike ख्य सचिवांसोबतच्या बैठकीमध्ये या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या अश्वासनानंतर समन्वय समितीने संप मागे घेण्यात आला.
इंधन दरवाढीबाबत मोठी अपडेट! युद्धामुळे पेट्रोल-डिझेल महागणार? सरकारने दिलं स्पष्टीकरण…
Fuel price hike पेट्रोल डिझेलच्या किंमती वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र केंद्र सरकारने या सर्व अपवास्त्याच्या स्पष्ट करून दिलं आहे.
राज्यात 17 लाख शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसह शिक्षक बेमुदत संपावर; जुन्या पेन्शन योजनेसाठी संपाचं हत्यार
government employees strike राज्यातील शासकीय, निम शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे.
मोदी सरकारने महिला आरक्षणाबाबची अधिसूचना मध्यरात्री का काढली? समजून घ्या सोप्या भाषेत
women’s reservation Bill चर्चा सुरू असतानाच एका रात्रीतून हे नोटीफिकेशन जारी महिला आरक्षणामागचा सरकारचा उद्देश नेमका काय?
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांसाठी मोठा दिलासा; ‘PM E-DRIVE’ योजनेची मुदत 31 जुलै 2026 पर्यंत वाढवली
देशभरात इलेक्ट्रिक दुचाकींची वाढती मागणी आणि ग्राहकांचा सकारात्मक प्रतिसाद पाहता अवजड उद्योग मंत्रालयाने ही महत्वाची मुदतवाढ जाहीर केली आहे.
खरात प्रकरणानंतर प्रशासनात हालचाल; उपजिल्हाधिकारी भांडे-पाटील यांची बदली
एका जमीन व्यवहारामुळे उपजिल्हाधिकारी अभिजीत भांडे-पाटील यांचे नाव चर्चेत आले असून सरकारने त्यांची बदली केली आहे.
युद्धा दरम्यान गॅस टंचाईचा सर्वोत्तम पर्याय, सरकारही देतं अनुदान जाणून घ्या या प्रकल्पाविषयी…
Biogas best solution to LPG shortage एलपीजीला पर्याय नेमका काय? तो आमलात कसा आणायचा? त्यासाठी सरकार कसं अनुदान देत? जाणून घेऊ सविस्तर...
महिला आरक्षण बदलवणार देशाचं राजकीय चित्र! लोकसभेच्या देशात 816 तर राज्यात वाढणार एवढ्या जागा…
increase Loksabha Seats लोकसभा खासदारांची संख्या थेट 816 वर जाणार आहे. तर महाराष्ट्रातील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या ही 48 करून 72 वर जाईल.
गॅस पुरवठ्यावर संकट! आता 14.2 किलो ऐवजी 10 किंवा 7 किलो सिलेंडर मिळणार?
देशातील एलपीजी साठा झपाट्याने कमी होत असून, यावर उपाय म्हणून सरकार आणि तेल कंपन्या महत्वाचे निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत.