Mumbai High Court

मोठी बातमी : शिंदे सरकारला सुप्रीम झटका; RTE कोट्यातून सूट देणारा आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवत हा निर्णय दिला आहे.
कोर्टाचा लाडका निर्णय! ‘लाडकी बहीण’ योजनेविरोधातील याचिका HC ने फेटाळली

या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडेल, असा दावा करत याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
Ladki Bahin Yojana आली अडचणीत ? ; तर ही मतदारांना लाच; मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

Ladki Bahin Yojana, लाडका भाऊ योजनेमुळे करदात्यांवर अतिरिक्त भार पडणार आहे, असे Mumbai High Court दाखल जनहित याचिकेत म्हटलंय.
मोठी बातमी : छ.संभाजीनगर अन् धाराशिव नावं तशीचं राहणार; हस्तक्षेपास ‘सुप्रीम’ नकार

सुप्रीम कोर्टानेच या दोन्ही शहरांच्या नामांतराला मान्यता दिल्याने आता या दोन्ही शहरांच्या नामांतराच्या वादावर पूर्णविराम मिळाला आहे.
रामदेव बाबांना मुंबई हायकोर्टाचा दणका ! आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पतंजलीला कोट्यवधीचा दंड

पतंजली कंपनीला मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) तब्बल साडेचार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आदेशाच्या उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई.
भर पावसात कारवाईची काय गरज होती? विशाळगड प्रकरणी हायकोर्टाने सरकारला सुनावलं, कारवाईला स्थगिती

पावसाळ्यात कारवाई थांबवा. सप्टेंबरपर्यंत कोणतीही नवी कारवाई नको असे आदेश न्यायालयाने दिले.
मोठी बातमी! मराठा आरक्षणावरील सुनावणी तहकूब; 5 ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी

मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी तीन आठवडे लांबणीवर पडली असून 5 ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी होईल.
पुण्यातील उद्योजक अविनाश भोसलेंना दिलासा; मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर

आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी अटकेत असलेले प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले (Avinash Bhosale) यांना मोठा दिलासा मिळाला
मोठी बातमी : शिंदे सरकारला दिलासा; छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव नामांतरावर शिक्कामोर्तब

औरंगाबाद - उस्मानाबाद नामांतर वादावर आज मुंबई हायकोर्टाने फैसला दिला
मोठी बातमी! प्रदीप शर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा, जन्मठेपेचा निर्णय स्थगित

Pradeep Sharma : माजी दबंग पोलीस अधिकारी आणि एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा (Pradeep Sharma) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court)जन्मठेपेच्या आदेशाला स्थिगिती दिली आहे. पुढील निर्देश येईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. प्रदीप शर्मा हे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. […]