पाच ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्याची मुदत सत्ताधारी पुढे ढकलताहेत; पी. चिदंबरम यांची टीका

मुंबई : देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयनवर नेण्याचे ध्येय अजून पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे सत्ताधारी नेते पाच ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्याची मुदत सातत्याने पुढे ढकलत आहेत, अशी टीका देशाचे माजी अर्थमंत्री व कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) यांनी मुंबईत टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत केली.

देवेंद्र फडणवीस पाकिस्तानात निवडणूक लढवतायंत काय?, राऊतांचा ‘व्होट जिहाद’वरून जोरदार वार 

पाच ट्रिलीयनचे ध्येय गाठण्याची मुदत वर्षानुवर्षे पुढे जात आहे. हे लक्ष्य 2022-23 पर्यंत गाठण्याचे धेय्य होते, मात्र ते 2027-28 पर्यंत पुढे ढकलले गेले आहे. मात्र हे लक्ष्य वेळेत गाठले जाणे हे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी वेग वाढण्याची गरज आहे. मात्र प्रत्यक्षात अपेक्षित वेग गाठला जात नसल्याकडे चिदंबरम यांनी लक्ष वेधले. देशाची अर्थव्यवस्था कधी ना कधी पाच ट्रिलीयनवर जाईल, तेव्हा प्रत्येक राज्याचा हिस्सा वाढेल, हे साहजिक आहे, मात्र हे लक्ष्य गाठताना किती वेळात गाठणार हे महत्त्वाचे आहे, यावर त्यांनी भर दिला. आपण पाच ट्रिलीयनच्या उद्दिष्टावर का थांबतोय, 10 किंवा 20 ट्रिलीयनचे स्वप्न का बघत नाही, असा सवाल चिंदंबरम यांनी उपस्थित केला.

धाराशिव जिल्ह्याच्या विकासासाठी कायम कटीबद्ध; प्रचार दौऱ्यात राणाजगजितसिंह पाटलांचा शब्द 

धर्माच्या नावावर मते मागणे चुकीचे
पुढं बोलतांना चिदंबरम म्हणाले की, कोणीही कोणत्याही धर्माच्या नावावर मते देण्याचे आवाहन करणे तसेच धर्माच्या नावावर मते मागणे चुकीचे आहे. मतदारांनी धार्मिक मुद्द्यांवर मतदान करण्याऐवजी विकासाच्या मुद्द्यावर मतदान करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. महाराष्ट्राची सातत्याने होत असलेली घसरण रोखण्यासाठी व राज्याच्या विकासासाठी मविआला मतदान करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

बटेंगे वक्तव्यातून विभाजन करण्याचा डाव

द्वेषाचे वातावरण पसरवून समाजात धर्मामध्ये भेद लावणे चुकीचे आहे. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचे वक्तव्य एकतेसाठी नाही तर विभाजनासाठी आहे. सर्वांना एक करण्याऐवजी एका धर्माला दुसऱ्या धर्माविरोधात लढवण्याचा प्रकार असल्याची टीका त्यांनी केली. कॉंग्रेसशासित राज्यांमध्ये सर्व गँरंटी पूर्ण झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात दिलेल्या सर्व गँरंटी पूर्ण करणार याची ग्वाही त्यांनी दिली.

पी. चिदंबरम यांच्या पत्रकार परिषदेला मुंबई कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड, माजी आमदार चरणसिंह सप्रा, यु. बी. वेंकटेश व कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुरेंद्र राजपूत उपस्थित होते.

आर्थिक राजधानी राहील की नाही याबाबत शंका

महाराष्ट्र देशात उद्योग, कृषी क्षेत्रात आघाडीवर होता. मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी होती व आहे मात्र, सध्याच्या सरकारच्या धोरणांमुळे भविष्यात राहील की नाही याबाबत त्यांनी साशंकता व्यक्त केली. कॉंग्रेसच्या कालावधीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर होता. मागील 8/10 वर्षांत परिस्थिती बदलली आहे. जीडीपी दर खालावला आहे. विकास दर खालावला आहे. राज्याची कामगिरी सर्व क्षेत्रात खालावली आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था कर्ज काढून, उसनवारीवर चालली आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे. 18 हजार 300 चालक पदांसाठी 11 लाख अर्ज आले होते. तलाठी पदासाठी देखील लाखोंच्या संख्येने अर्ज आले. राज्यातील तरुणांना राज्यात नोकरी मिळत नाही. नितीन गडकरींनी नोकऱ्या कुठे आहेत प्रश्न विचारला होता, खरे म्हणजे त्यांनी उत्तर द्यायला हवे, राज्य सरकारकडे या प्रश्नाचे उत्तर नाही, असे टीकास्त्र चिदंबरम यांनी सोडले. मतदान करताना या सर्व बाबींची जाणिव ठेवून मतदान करा, असे आवाहन त्यांनी केले.

राज्यातील उद्योग गुजरातमध्ये नेले…
महाराष्ट्र राज्यातील सर्वात जास्त औद्योगिकीकरण झालेले राज्य ही ओळख पुसू लागली आहे. राज्यातील विविध उद्योग गुजरातमध्ये गेले आहेत. वेदांता सेमीकंडक्टर, टाटा एअरबस यासह अनेक उद्योग महाराष्ट्राऐवजी गुजरातमध्ये गेले. महाराष्ट्र सरकारवर गुजरातचा प्रभाव व नियंत्रण असल्याची टीका त्यांनी केली. महायुती सरकार डबल इंजिन सरकार म्हणवून घेतात मात्र त्यांचे एक इंजिन गाडी गुजरातकडे नेत आहे व दुसरे इंजिन त्यामागे जात आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न 1 लाख 53 हजार आहे. तेलंगणा, गुजरात पेक्षा महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न कमी असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांच्या संख्येत वाढ सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका बसल्याने राज्यात 2851 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. दरवर्षीच्या 15 लाख टन निर्यातीऐवजी अवघा अडीच टन कांदा निर्यात झाला. निर्यात बंदी उठवल्यावर जाचक अटी लादल्याचा फटका बसला. मात्र कृषी धोरणात बदल होईपर्यंत परिस्थिती सुधारणार नाही असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी बाबत सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. सरकार बहिरे झाले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

संबंधित बातम्या