बांग्लादेशातील हिंसाचारात भारतीय कंपन्या संकटात; LIC ने घेतला मोठा निर्णय
Bangladesh Violence : बांग्लादेशात सध्या हिंसाचार अन् जाळपोळीचा (Bangladesh Violence) आगडोंब उसळला आहे. पंतप्रधान शेख हसीना (Sheikh Hasina) यांनी राजीनामा देत देश सोडला. सैन्याने देशाचा कारभार हाती घेतला आहे. तरी देखील हिंसाचार थांबलेला नाही. शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाची कार्यालयं, नेत्यांची घरे आणि हॉटेल्सना आगी लावल्या जात आहेत. इतकेच नाही तर उन्मादी जमावाने शेख हसीना यांच्या घरात घुसून लुटालूट केली आहे. या भयावह परिस्थितीमुळे येथे व्यापार करणाऱ्या भारतीय कंपन्याही संकटात सापडल्या आहेत. या कंपन्यांच्या व्यापारावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. बांग्लादेशात आजमितीस डाबरपासून ट्रेंटपर्यंत अनेक भारतीय कंपन्या काम करत आहेत.
बांग्लादेशात ज्या भारतीय कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यात मॅरिको, इमामी, डाबर, एशियन पेन्टस्, पिडिलाइट, गोदरेज, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, हिरो मोटोकॉर्प या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. अराजकतेचं संकट वाढत चालल्याने या कंपन्यांवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही पद्धतींनी दुष्परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
बांग्लादेशातील या संकटाचा फायदा भारतातील कापड उद्योगाला मात्र होऊ शकतो. बिजनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार भारतातील कापड केंद्र तिरुपूरला कापड मागणीत दहा टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. अमेरिका, युरोपातील प्रमुख ब्रँडचा कल भारताकडे वाढू शकतो. या परिस्थितीचा फायदा भारताला होऊ शकतो. असे असले तरी आज ज्या भारतीय कंपन्या बांग्लादेशात काम करत आहेत त्यांना मात्र या संकटाचा फटका बसण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Bangladesh : धक्कादायक! हॉटेलच्या आगीत 8 होरपळले; हिंसक जमावाच्या मदतीने 500 कैदी पळाले
बांग्लादेशातील संकट पाहता आशिया खंडातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीने (LIC) बांग्लादेशातील कार्यालये 7 ऑगस्टपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एलआयसीने सांगितले की बांग्लादेशातील सध्याची राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती पाहता एलआयसी ऑफ बांग्लादेशचे कार्यालय 5 ऑगस्ट ते 7 ऑगस्ट या काळात बंद राहिल.
बांगलादेश का पेटला ?
गेल्या महिन्यात हिंसेमध्ये दोनशेहून अधिक आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झालाय. आरक्षणाची कोटा प्रणाली रद्द करण्यासाठी विविध विद्यार्थी संघटनांचे आंदोलन सुरू आहे. 1971 च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामध्ये लढणारे व्यक्तीच्या वारसांना, त्यांचे नातेवाईक आणि तेव्हा लढलेल्या सैन्य व इतर अधिकाऱ्यांच्या नातेवाइकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तीस टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. ते आरक्षण रद्द करण्यासाठी काही विद्यार्थी संघटना आक्रमक झालेल्या आहेत.
Bangladesh Protest: बांगलादेशमध्ये पुन्हा हिंसाचार उफाळला ! संघर्षात 72 जणांचा मृत्यू