अमेरिकेचा भारताला दणका! 22 मिलियन डॉलर्सची रसद तोडणार; कारणही धक्कादायक..

Elon Musk : अमेरिकेत सत्ता बदल होताच अनेक देशांच्या अडचणी वाढू लागल्या आहेत. आता भारतासाठी धक्कादायक बातमी आली आहे. एलन मस्कच्या (Elon Musk) नेतृत्वातील अमेरिकी सरकारी दक्षता विभागाने भारतात वोटर टर्नआउट साठीच्या तब्बल 22 मिलियन अमेरिकी डॉलरची फंडींग रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकी करदात्यांचे पैसे ज्यासाठी खर्च केले जाणार होते त्यातील सर्व काह रद्द करण्यात आले आहे, अशी माहिती सरकारी दक्षता विभागाने सोशल मीडियावर दिली.

अमेरिकी विभागाद्वारे रद्द करण्यात आलेल्या वित्त पुरवठ्यात आणखीही काही गोष्टींचा समावेश आहे. अमेरिकी विभागाच्या या ट्विटवर भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी वोटर टर्नआउटसाठी 21 मिलियन? हा प्रकार निश्चितच भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत बाहेरील हस्तक्षेप आहे. यातून कुणाला फायदा मिळणार होता. सत्ताधारी पक्षाला तर निश्चितच मिळणार नव्हता. भारतासह अन्य देशांच्या वोटर टर्नआउट फंडींगमध्ये कपात करण्यात आली आहे.

video : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अन् अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात बैठक; कोण काय म्हणालं?

बांग्लादेशसाठी 29 मिलियन डॉलर अनुदान कपात करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या सरकारी दक्षता विभागाने विदेशी सहायता निधीत एकूण 723 मिलियन डॉलर कपातीची घोषणा केली आहे. सरकारी खर्चात कपात करण्याच्या उद्देशाने ही कपात करण्यात आली आहे. DOGE ने मागील काही आठवड्यांत सरकारी खर्चात महत्वपूर्ण बदलांची रुपरेखा तयार करण्याचे काम सुरुच ठेवले आहे.

– $486M to the “Consortium for Elections and Political Process Strengthening,” including $22M for “inclusive and participatory political process” in Moldova and $21M for voter turnout in India.

$21M for voter turnout? This definitely is external interference in India’s electoral… https://t.co/DsTJhh9J2J

— Amit Malviya (@amitmalviya) February 15, 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच अमेरिका दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी एलन मस्कचीही भेट घेतली होती. दोघांत विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. पीएम मोदी आणि मस्क यांच्यात इनोवेशन, स्पेस, आर्टिफिशिएल इंटेलिजन्स आणि सतत विकासात भारत आणि अमेरिकेच्या संस्थांत सहकार्य मजबूत करण्यावर चर्चा झाली. यानंतर एलन मस्क यांच्या नेतृत्वातील विभागाने भारतासह अन्य देशांच्या बाबतीत हा निर्णय घेतला आहे.

संबंधित बातम्या