पाकिस्तानवर मोठ्या कारवाईची तयारी! FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये जाणार अतिरेक्यांचा पोशिंदा..
- Written By: Mukund Bhalerao Published:
India Pakistan Tension : भारत सरकारने ऑपरेशन सिंदूरनंतर (Operation Sindoor) पाकिस्तानला आणखी कोंडीत पकडण्याचं नक्की केलं आहे. भारताच्या विरोधानंतरही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) पाकिस्तानला कर्ज दिलं. या गोष्टीचा राग भारत सरकारला (India Pakistan Tension) आहेच. परंतु, जागतिक संस्थांकडून पाकिस्तानची आणखी पाठराखण होऊ नये यासाठी सरकारने नियोजन सुरू केलं आहे. याचाच एक भाग म्हणून आता भारत सरकार पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यासाठी फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्सशी (FATF) चर्चा करू शकते अशी माहिती समोर येत आहे.
एफएटीएफ ही जागतिक संस्था मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादासाठी होणाऱ्या फंडिंगवर नजर ठेवण्याचं काम करते. पाकिस्तान खरंतर दहशतवाद्यांचा अड्डाच आहे. अनेक कुख्यात दहशतवादी येथे अगदी मोकळे फिरत असतात. त्यांना येथे कुणाचेच भय नाही. पाकिस्तान सरकार आणि सैन्य देखील या अतिरेक्यांना संरक्षण देण्याचं काम करतात. ही गोष्ट भारताने वारंवार जागतिक समुदायाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
भाजप सरकारचा मोठा निर्णय, मदरशांमध्ये Operation Sindoor शिकवले जाणार
पाकिस्तान अनेक वर्षांपासून अतिरेक्यांना पैसा पुरवण्याचं काम करत आहे. यामुळेच पाकिस्तानला याआधी अनेकदा ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यात आलं होतं. जून 2018 मध्ये एफएटीएफने या देशाला ग्रे लिस्टमध्ये टाकलं होतं. परंतुस ऑक्टोबर 2022 मध्ये पाकिस्तान या यादीतून बाहेर पडला. 2008 मध्ये या देशाला ग्रे लिस्टमध्ये टाकलं गेलं होतं. 2009 मध्ये पुन्हा बाहेर काढण्यात आलं. 2012 आणि 2015 या वर्षांतही पाकिस्तान ग्रे लिस्टमध्ये होता.
इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तानुसार पाकिस्तानला जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या फंडिंगचा विरोध भारत करू शकतो. आयएमएफने पाकिस्तानला एक बिलियन डॉलर्सचे कर्ज देण्यास नुकतीच मंजुरी दिली आहे. पाकिस्तानने कर्जासाठीच्या सर्व निकष पूर्ण केले आहेत असे या संस्थेने सांगितले. परंतु, या कर्जाला भारताने तीव्र विरोध केला आहे. भारताच्या विरोधाची दखळ आयएमएफने घेतली नाही.
ग्रे लिस्टचे नुकसान काय
जर एखादा देश एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये टाकला गेला तर त्याला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. जर पाकिस्तान या यादीत गेला तर त्याच्या अडचणी अनेक पटींनी वाढू शकतात. देशातील गुंतवणूक कमी होईल. महसुलात मोठी घट होईल. जागतिक पातळीवर देवाणघेवाणीत अनेक अडचणी येतात. देशाच्या प्रतिष्ठेलाही मोठा धक्का बसतो. प्रतिष्ठेच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर पाकिस्तानची जगभरात मोठी नाचक्की झाली आहे. अशा परिस्थितीत भारताने जर एफटीएफशी चर्चा केली तर काय होईल? पाकिस्तान खरंच ग्रे लिस्टमध्ये टाकला जाईल का? याचं उत्तर लवकरच मिळणार आहे.
संबंधित बातम्या
दिल्लीत कचरा विक्रेता…दुसऱ्या बायकोला भेटायला थेट पाकिस्तानात, हेरगिरी प्रकरणातील 14 वा आरोपी कोण?
