मद्यव्यवसायात राजकीय मेजवानी! 328 परवाने भाजप अन् राष्ट्रवादी नेत्यांच्या निकटवर्तीयांच्या खिशात

Liquor Sale Licenses Issued To BJP NCP Political Leaders : महाराष्ट्र सरकारच्या एका निर्णयाने पुन्हा एकदा राजकीय नेते आणि उद्योगजगत यांच्यातील संगनमताचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. राज्यातील 41 मद्य उद्योगांना तब्बल 328 परवाने देण्यात (Liquor Sale Licenses) आले असून, यामध्ये अनेक सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील दिग्गज (BJP) नेत्यांच्या कुटुंबीय व निकटवर्तीयांचा थेट सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले असून, या परवान्यांपैकी मोठा वाटा थेट सत्ताधारी अन् विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांच्या निकटवर्तीय कंपन्यांना (NCP Political Leaders) मिळाल्याचे समोर आले आहे.

कंपन्यांना 40 परवाने मिळणार

मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजपशी संबंधित पाच प्रमुख नेत्यांच्या कुटुंबीय वा भागीदार असलेल्या कंपन्यांना 40 परवाने मिळणार आहेत. तसेच दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांच्या (राष्ट्रवादी काँग्रेस व शरद पवार गट) नेत्यांचे निकटवर्तीयही या निर्णयाचे लाभार्थी ठरले (Maharashtra Politics) आहेत. एकूण 96 परवाने विविध राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबियांशी संबंधित कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत.

भागीदारीतील कंपनीलाही परवाने मंजूर

यात माजी मंत्री बळीराम हिरे यांचा मुलगा प्रसाद हिरे यांच्या डेल्टा डिस्टिलरीज, भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांचे पुत्र आर्यमन पालवे यांच्या रॅडीको एनव्ही डिस्टिलरीज, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे पुत्र सारंग गडकरी यांच्या मानस ग्रो इंडस्ट्रीज यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, आमदार अतुल भोसले व माजी मंत्री सुभाष देशमुख यांचे पुत्र, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांचा मुलगा, तसेच जय पवार यांच्या भागीदारीतील कंपनीलाही परवाने मंजूर झाले आहेत.

5 हजार कोटींचा सिडको घोटाळा! शिरसाट राजीनामा द्या… बॅगभर पुरावे, पेनड्राईव्हसह रोहित पवारांचा हल्लाबोल

दारूबंदीवरून सतत चर्चा

या परवाना वितरणामुळे राज्यात पुन्हा एकदा राजकारण आणि उद्योगधंद्यांचा संगनमताचा प्रश्न पुढे आला आहे. सामान्य नागरिकांना रोजगार, शेतकऱ्यांना मदत किंवा इतर क्षेत्रातील योजनांची फाईल्स वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. परंतु, मद्य उद्योगांना मात्र इतक्या झपाट्याने परवाने मंजूर होणे यावरून सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्यात बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि दारूबंदीवरून सतत चर्चा सुरू असताना, सत्ताधारी-प्रतिपक्षातील नेत्यांच्या कुटुंबियांना मिळालेल्या मद्य परवान्यांमुळे सरकारवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

संबंधित बातम्या