शिंदेंच्या निकालानंतर नार्वेकरांवर मोठी जबाबदारी : ‘पक्षांतर बंदी कायदा समिती’ अध्यक्षपदी नियुक्ती

Rahul Narvekar : अलीकडेच शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये पक्षांतर बंदी कायद्याच्या (Defection Prohibition Act) 10व्या अनुसूचीबाबत जोरदार चर्चा रंगल्या होत्या. आता या कायद्यातच सुधारणा करण्याचा विचार पुढे आला आहे. त्यासंदर्भात लोकसभेचे अध्यक्ष ओम प्रकाश बिर्ला (Om Prakash Birla) यांनी रविवारी पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. या समितीच्या अध्यक्षपदी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांची निवड करण्यात आली आहे.

सावरकर पळपुटे, त्यांना कधीच महापुरूष मानणार नाही, इम्तियाज जलील यांचं वादग्रस्त वक्तव्य 

बिर्ला ८४ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी संमेलनाला उपस्थित होते. यावेळी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या परिशिष्टात सुधारणा ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सी.पी. जोशी या समितीचे अध्यक्ष होते. यानंतर मी नार्वेकर यांच्याकडे ही जबाबदारी देत ​​आहे. निःसंशयपणे, समितीच्या शिफारशींबाबत संसदेला सर्वोच्च अधिकार आहे. या कायद्याची राज्यघटनेशी सुसंगतता तपासण्यात न्यायव्यवस्था सक्षम असेल. 2024 पर्यंत देशातील विधानसभा पेपरलेस करणे आणि त्यांचे कामकाजाची पध्दत एकसमान करण्याचे आपले ध्येय आहे, असं ते म्हणाले.

सुदानमध्ये भीषण गोळीबार, 52 जणांचा जागीच मृत्यू, तर 64 हून अधिक गंभीर जखमी 

विधिमंडळात बेशिस्त वागण्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत, हे दुर्दैवी आहे. लोकप्रतिनिधींनी विधिमंडळात शिष्टाचार आणि शिस्त पाळली नाही, तर या वृत्तीवर शिस्तभंगाची कारवाई व्हायला हवी, असं उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणाले.

दरम्यान, शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या याचिकांवर राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारी रोजी निकाल दिला होता. 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर कोणत्या गटाचे आमदार अपात्र आहेत, याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यायचा होता. तसा निर्णयही झाला. कोणत्याही गटाच्या आमदारांना नार्वेकरांनी अपात्र केलं नाही. तर आता नार्वेकर हे शरद पवार गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाच्या याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. या संदर्भातील त्यांचा अभ्यास आणि अनुभव लक्षात घेऊन त्याची निवड करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

पक्षांतर प्रतिबंध कायदा काय?

1967 मध्ये हरियाणाचे आमदार गयालाल यांनी एकाच दिवसात तीन पक्ष बदलले होते. त्यानंतर आयाराम गयाराम ही म्हण प्रचलित झाली. राजीव गांधी सरकारने 1985 मध्ये पद आणि सत्तेच्या हव्यासापोटी पक्ष बदलण्याची प्रथा थांबवण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा आणला. यामुळे मनमानी पद्धतीने पक्ष बदलण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसला असला तरी अनेक त्रुटीही यातून समोर आल्या आहेत.

संबंधित बातम्या