हिंदीच्या सक्तीबाबत राज्य सरकार एक पाऊल मागे; मोठ्या विरोधानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा!

Dada Bhuse on Hindi Language Compulsary word Remove from Decision in Cabinate Meeting : नव्या शैक्षणिक धोरणानूसार राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला होता. या मुद्द्यावरुन विविध राजकीय संघटनांनी कडाडून विरोध दर्शवल्यानंतर आता हिंदीच्या सक्तीबाबत राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये सक्तीची करण्यात आलेल्या हिंदी भाषेच्या निर्णयामधून आता अनिवार्य शब्द काढून टाकण्यात आला आहे. याबाबत शिक्षणमंत्री दादा भूसे यांनी माहिती दिली.

आयपीएलच्या धामधुमात ऑस्ट्रेलियन दिग्गज खेळाडूसाठी वाईट बातमी, ‘त्या’ प्रकरणात 4 वर्षाची तुरुंगवासाची शिक्षा

काय म्हणाले शिक्षणमंत्री दादा भूसे?

याबाबत पत्रकार परिषद घेत दादा भूसे यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, हिंदी भाषेच्या संदर्भात केंद्राकडून काहीही थोपवलं जात आहे. अशी जी चर्चा सुरू आहे. पण असा कोणताही भाग नाही. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 यामध्ये स्पष्टपणे भाषेच्या संदर्भातल्या पॅरामध्ये नमूद करण्यात आला आहे. केंद्राने कोणतीही भाषा कंपल्सरी केली असं नाही. हीच भाषा विद्यार्थ्यांनी घ्यायला पाहिजे किंवा विद्यार्थ्यावर थोपवलं जात आहे असं काहीही नाही. तसेच शासन निर्णयामध्ये हिंदी अनिवार्य या शब्दामुळे संभ्रम निर्माण झाला. त्यामुळे हा शब्द मागे घेण्यात आला आहे. याबाबतचा सुधारित आदेश लवकरच काढला जाणार असंही यावेळी भूसे म्हणाले.

सत्ताधाऱ्यांविरोधात काँग्रेस ‘संविधान बचाव’ व ‘सद्भावना यात्रा’ काढणार हर्षवर्धन सपकाळांची माहिती

मुख्यमंत्री फडणवीसांचे घूमजाव…

नव्या शैक्षणिक धोरणानूसार राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला होता. या मुद्द्यावरुन विविध राजकीय संघटनांनी कडाडून विरोध दर्शवल्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Cm Devendra Fadanvis) यांनी घूमजाव घेतल्याचं पाहायला मिळालं. राज्यात आता हिंदी भाषेला इतर पर्यायी भाषा घेण्याची मुभा असणार आहे. त्यासाठी काही अटी आणि शर्थी सरकारने ठेवल्या असून राज्यात मराठी भाषेची सक्तीच राहणार असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय.

प्रेमाच्या गुलकंदाची चव चाखवणारे ‘गुलकंद’चे शीर्षकगीत प्रदर्शित, 1 मे रोजी ‘गुलकंद’ होणार प्रदर्शित

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मुलांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने शिफारस केली होती की तिसरी भाषा शिकविण्यास सुरुवात होईल. यावेळी इतरभाषिक शिक्षकांची कमतरता असते. हिंदी भाषेचे शिक्षक मुबलक असल्याने हिंदी भाषेची आम्ही निवड केली होती. मात्र, आता हिंदी ऐवजी दुसरी कोणतीही भाषा निवडण्याचा पर्याय दिला जाईल असेही देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.

संबंधित बातम्या