लुक आऊट सर्क्युलरमुळे ब्रिटनला जाता येत नाही; डॉक्टर संग्राम पाटील यांची हायकोर्टात धाव

डॉ. संग्राम पाटील यांच्या विरोधातील लूक आऊट सर्क्युलर संदर्भात निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

Dr. Sangram Patil moves High Court : भाजप नेत्यांविरोधात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल झाल्यानंतर वादात सापडलेल्या ब्रिटनमधील डॉक्टर आणि युट्युबर डॉ. संग्राम पाटील यांच्या विरोधात जारी करण्यात आलेल्या लूक आऊट सर्क्युलर सरदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

डॉ. पाटील यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करत सांगितले की, त्यांनी परदेशातून देखील पोलिसांच्या तपासात सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, लूक आऊट सर्क्युलरमुळे त्यांना ब्रिटनला परत जाता येत नसून आयुष्य ठप्प झाले आहे. ब्रिटनमध्ये परत जाऊन नॅशनल हेल्थ सर्व्हिसमध्ये काम करण्यासाठी ही नोटीस रद्द करावी, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. डॉ. पाटील यांनी यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला त्यावर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.

भाजप नेत्यांविरोधात सोशल मीडियावर पोस्ट अपलोड केल्याप्रकरणी ब्रिटनस्थित डॉक्टर आणि युट्युबर डॉ. संग्राम पाटील यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांना लूक आऊट नोटीस देखील बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणात डॉ. पाटील यांनी ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला, ॲड. उज्वलकुमार चव्हाण आणि ॲड. आदित्य हिरे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

खरात प्रकरणानंतर प्रशासनात हालचाल; उपजिल्हाधिकारी भांडे-पाटील यांची बदली

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले की, डॉ. पाटील यांनी तपासात पूर्ण सहकार्य केले असून 21 जानेवारीनंतर त्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आलेले नाही. तसेच 18 डिसेंबर रोजी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये भारतीय न्याय संहितेतील कलम 353(2) लागू होत नाही, असा दावा करण्यात आला. या प्रकरणात कोठडीतील चौकशीची गरज नसल्याचेही सांगण्यात आले.

याशिवाय, जळगावचे रहिवासी असलेल्या डॉ. पाटील यांचे आई-वडील आणि घर भारतात असल्यामुळे ते कायमस्वरूपी देश सोडून जाण्याची शक्यता नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. चौकशीदरम्यान पोलिसांना मोबाईल फोन न दिल्याबाबत त्यांनी स्पष्टीकरण देताना, त्या फोनमध्ये रुग्णांची गोपनीय माहिती असल्याने तो देणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या वतीने ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी याचिकेला विरोध केला. डॉ. पाटील आणि ‘शहर आघाडी’ या फेसबुक पेजमधील संबंध असल्याचा संशय व्यक्त करत, संबंधित पोस्टमुळे दोन गटांमध्ये वैमनस्य निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. यावर डॉ. पाटील यांनी पोलिसांच्या तपासात सहकार्य सुरू ठेवण्याचे आश्वासन देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची तयारी दर्शवली. न्यायालयाने त्यांना तीन दिवसांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी 15 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.

संबंधित बातम्या