मराठा आरक्षणाचा पेच सुटणार? सरकारच्या गोटात ‘या’ चार पर्यायांची चर्चा, अंतिम तोडगा कोणत्या मार्गाने

मराठा आरक्षणाचा पेच सुटणार? सरकारच्या गोटात ‘या’ चार पर्यायांची चर्चा, अंतिम तोडगा कोणत्या मार्गाने

Manoj Jarange Patil Maratha Reservation Protest : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी (Maratha Reservation) मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या उपोषणाचा आज (2 सप्टेंबर) पाचवा दिवस आहे. 29 ऑगस्टला लाखो मराठा समाज बांधवांसह मुंबईत पोहोचलेल्या जरांगेंनी (Manoj Jarange Patil) रविवारीपासून पाणी देखील सोडल्याने त्यांची तब्येत खालावत असल्याचं (Mumbai) समोर आलं आहे. दरम्यान, राज्य सरकारकडून हालचालींना गती मिळाल्याची माहिती मिळते.

सरकारच्या हालचाली

मराठा समाजासाठी नवा शासन निर्णय (जीआर) काढण्याच्या दिशेने राज्य सरकार विचार करत असल्याचं कळतं. विशेषत: कुणबी प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी सरकार काही पर्यायांचा विचार करत आहे. ते पुढीलप्रमाणे…

– नवीन जीआर – मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्याची तयारी सुरू.
– कुणबी प्रमाणपत्र सुलभता – गावातील नातेवाईक किंवा कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींच्या शपथपत्रावर आरक्षण लागू करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा.
– गाव पातळीवरील समित्या – तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून कुणबी नोंदींची तपासणी करण्याचा निर्णय.
– मसुद्याची मान्यता – महाधिवक्त्यांच्या परवानगीनंतर हा मसुदा जरांगे पाटील यांना दाखवून अंतिम निर्णय घेण्यात येणार.

या घडामोडींवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि महाधिवक्ता विरेंद्र सराफ यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाची बैठकही पार पडली आहे.

मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस; कोर्टाच्या आदेशानंतर आंदोलक मुंबईबाहेर जाणार का? सरकारसमोर मोठं आव्हान

हायकोर्टाचे निर्देश

आजच्या सुनावणीत हायकोर्टाने राज्य सरकारला कठोर आदेश दिले. मुंबई दुपारपर्यंत आंदोलकांपासून रिकामी करा, असा निर्देश न्यायालयाने प्रशासनाला दिला. ऐन गणेशोत्सवात आंदोलनामुळे दक्षिण मुंबई छावणीसारखं झाल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. न्यायालयाने प्रशासनाला स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, आंदोलकांना दक्षिण मुंबईत प्रवेश करू देऊ नका. आझाद मैदानाशिवाय सीएसएमटी, मरीन ड्राईव्ह, हुतात्मा चौक आणि इतर भागांतून आंदोलकांना हटवा. आंदोलनाबाबत झालेल्या सुनावणीत महाधिवक्त्यांनी सरकारच्या वतीने सांगितलं की, आंदोलकांनी नियम पाळले नाहीत. उलट, योग्य अंमलबजावणी न झाल्यामुळे आंदोलनकर्त्यांचे हाल होत आहेत, असा दावा जरांगे यांच्या वकिलांनी मांडला.

मोदींचा मास्टरस्ट्रोक! चीन-रशियासोबत आघाडी, आता डोनाल्ड ट्रम्पची दादागिरी चालणार नाही…

पुढील पाऊल काय?

आज दुपारी 1 वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचं पालन होतंय की नाही, यावर पुढील कारवाई ठरणार आहे. एका बाजूला जरांगेंचं आरोग्य चिंताजनक होत असताना, दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारला न्यायालयीन आदेश पाळून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचं मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे.

 

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube