आरक्षण न मिळाल्यास उपमुख्यमंत्री फडणवीस जबाबदार; जरांगे पाटील सहाव्यांदा बसले उपोषणाला

Manoj Jarange Patil Hunger Strike : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे काल मध्यरात्रीपासून आपलं सहावं बेमुदत उपोषण सुरू केलं आहे. (Manoj Jarange) सत्ताधाऱ्यांना ही शेवटची संधी असून, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मागण्या मान्य करण्याची मागणी त्यांनी केली. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

फडणवीस चाणक्य हुशार वाटायचे पण फोडाफोडीतच हुशार; मनोज जरांगेंची जहरी टीका

जरांगे म्हणाले, ‘सत्ताधारी पक्षाने समाजाची नाराजी ओढवून घेऊ नये, राजकीय भाषा बोलू नये. मराठा-कुणबी एक असल्याचा अध्यादेश शासनाने काढावा, हैदराबादसह सातारा संस्थानचे गॅझेट लागू करावे, सगेसोयऱ्यांबाबतच्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी, कुणबी नोंदीच्या आधारे प्रमाणपत्र द्यावे, आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे सरसकट मागे घ्यावेत, काम सुरू करावे, शिंदे समिती ‘ईडब्ल्यूएस्’सह तिन्ही पर्याय सुरू ठेवावेत, शासनाने मागण्यांची तातडीची अंमलबजावणी करावी, यासाठी यापूर्वी स्थगित केलेले उपोषण पुन्हा सुरू करीत आहे.

विधानसभेपूर्वी सावध पवित्रा; मराठा आरक्षणावर मोठा निर्णय होण्याची शक्यता, मुख्यमंत्री ऍक्शन मोडवर

आमच्या व्याख्येप्रमाणे अंमलबजावणी

आपल्या मागण्यांचा पुनरुच्चार करताना सगेसोयऱ्यांची आपल्या व्याख्येनुसार अंमलबजावणी केली जावी, असं ते म्हणाले. सातारा संस्थान, बॉम्बे गव्हर्नमेंट हे तिन्ही लागू करणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय, सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी आमच्या व्याख्येप्रमाणे होणं गरजेचं आहे. तेही आचारसंहिता लागू होण्याच्या आत. मागेल त्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतही निर्णय व्हायला हवा. हे शब्द त्यांचे आहेत, माझे नाहीत. मराठा व कुणबी एकच आहेत. दोन्ही ८३ क्रमांकालाच आहेत. त्यामुळे सरकारनं याची तातडीनं अंमलबजावणी करायला हवी असंही जरांगे पाटील म्हणाले आहेत.

संबंधित बातम्या