Electricity: सरकार वीजचोरी कशी रोखणार?, मराठवाड्यातून खळबळजनक आकडेवारी समोर
Marathwada Electricity Theft : वीज चोरीबाबत सरकारने अनेक उपाय योजना केलेल्या आहेत. (Electricity) मात्र, त्या काही कामी आलेल्या नाहीत. तसंच, वीज वितरणचे जे वेळापत्रक आहे त्यामध्ये शेतकऱ्यांना बऱ्याच अटडणींनाही सामोरं जाव लागत. दरम्यान, मराठवाड्यातून वीजचोरीाबाबत (Marathwada) मोठी माहिती समोर आली आहे.
Samriddhi Accident : समृद्धी महामार्गावरील तो भीषण अपघात, वडेट्टीवार विधानसभेत आक्रमक
मराठवाड्यात आठ जिल्ह्यांत वर्षभर राबवण्यात आलल्या मोहिमेत ४,६९८ वीजमीटरची तपासणी केली. त्यातील ३,७०४ मीटरमध्ये वीजचोरी झाल्याचं आढळून आलं आहे. त्यामुळे ४,१७,२१,३४४ युनिटच्या वीजचोरीप्रकरणी ३१ कोटी ९७ लाख ११ हजार रुपयांच्या अनुमानित वीजबिल दंडाच्या रकमेची आकारणी करण्यात आली. त्यापैकी २८ कोटी ७९ लाख ४४ हजार रुपये वसूल करण्यात आले.
मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यात एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या आर्थिक वर्षात दक्षता व सुरक्षा अंमलबजावणी विभागामार्फत वीजचोरांविरुद्ध धडक मोहीम राबविली आहे.
Pune Water: पाणी कुठं तरी मुरतंय; आमदार धंगेकरांच्या प्रश्नावर फडणवीसांनी दिली A टू Z माहिती
यामध्ये विद्युत कायदा २००३ नुसार कलम १२६ अंतर्गत शेजाऱ्यांकडून अनधिकृत वीज घेणं, मंजूर भारापेक्षा अधिक क्षमतेच्या भाराचा वापर करणं, मंजूर वर्गवारीतून दुसऱ्या वर्गवारीसाठी अनधिकृत विजेचा वापर करणं याचा समावेश होतो. तसंच, कलम १३५ मध्ये मीटरची छेडछाड करणे, आकडा टाकून विजेचा वापर करणे, सर्व्हिस वायर टॅप करणे व कलम १३८ मध्ये महावितरणचे मीटर, वायरसह इतर वस्तू चोरी करणं आदी बाबींचा समावेश होतो.
वीजचोरीची रक्कम
- संभाजीनगर (शहर) -७४४ -६६०.०६
- संभाजीनगर (ग्रामीण) -३४९- ३२५.३६
- जालना -४४० -४३८.९७
- संभाजीनगर परिमंडल -१,५३३ -१४२४.३९
- बीड -२७९ -२७८.५४
- धाराशिव -२५१ -३०१.८४
- लातूर -३६८- ३४५.५८
- लातूर परिमंडल- ८९८ -९२५.९६
- नांदेड -३१३ -२०३.९९
- हिंगोली -२७१- २०४.०२
- परभणी -६८९ -४३८.७५
- नांदेड परिमंडल -१,२७३ -८४६.७६
- मराठवाडा एकूण -३,७०४ -३,१९७.११
वीजचोरी पकडण्याची मोहीम यापुढेही चालू राहणार आहे. अनधिकृतपणे विजेचा वापर करताना आढळून आल्यास विद्युत कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्याबरोबरच आगामी काळात वीजचोरांविरोधात मोठ्या प्रमाणात वीजचोरी शोधमोहीम राबवण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.