Maratha Reservation : गावकऱ्यांचा आग्रह मोडला नाही, मनोज जरांगेंनी घेतले सलाईन
- Written By: Mukund Bhalerao Published:
Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) मागील 15 दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. या काळात त्यांच्या पोटात अन्नाचा कणही गेलेला नाही. त्यामुळे त्यांची प्रकृती ढासळत चालली आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, समाधानकारक तोडगा अजूनही निघालेला नाही त्यामुळे जरांगे यांनी उपोषण सुरुच ठेवले आहे. उपोषणाच्या पंधरा दिवसात त्यांना कमालीचा थकवा आणि अशक्तपणा आला होता. तरीही मनोज जरांगे हे वैद्यकिय तपासणी करून घ्यायला आणि सलाईन लावून घ्यायला विरोध करत होते. मात्र, त्यांची ढासळत चाललेली प्रकृती पाहून आंतरवाली सराटी येथील गावकऱ्यांनी जरांगे यांच्याकडे सलाईन लावून घेण्याचा आग्रह केला. हा आग्रह मान्य करत मनोज जरांगे पाटील यांनी सलाईन लावून घेतले.
वाकचौरेंच्या प्रवेशाने शिर्डीचे राजकारण तापले, निष्ठावंत शिवसैनिकांचे थेट बाळासाहेबांना पत्र
सोमवारी रात्री साडेबारा वाजता डॉक्टरांच्या पथकाने त्यांची तपासणी केली. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी सलाईन घेतले. दरम्यान, अर्जुन खोतकर आज सकाळीच जरांगे यांच्या भेटीसाठी पुन्हा आले आहेत. तर दुपारी दोन वाजता सर्व समाजबांधवांसोबत बैठक घेऊन निर्णय घेणार आहेत. या बैठकीत काय निर्णय होणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
मराठा समाजाने 75 वर्षे अन्याय सहन केला. आता माघार नाही. आरक्षण मिळत नाही हेच दुखणे आणि आरक्षण (Maratha Reservation) हाच आपल्या प्रकृतीवर उपाय आहे. माझं गाव भावनिक झालं आहे. गावातील महिला रडत आहेत. ते जरा काळजाला लागतंय माझ्यात निर्णय घेण्याची क्षमता राहिलेली नाही. सरकारला वेळ का पाहिजे. सरकारने जर योग्य उत्तर दिलं तर चार पावलं मागे येण्याचीही तयारी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणार का,या प्रश्नाच उत्तर सरकारने दिले पाहिजे, असे जरांगे पाटील म्हणाले.
सर्वपक्षीय बैठकीतील निर्णय
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावर काल मुंबईत सर्वपक्षीय बैठक पार पाडली. जालन्यात मराठा आंदोलनात घडलेल्या लाठीचार्ज प्रकरणी तीन पोलिस अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. आंदोलनात आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतच्या सूचना राज्य सरकारकडून संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी काल सांगितले होते.
