‘लाडक्या बहीणी’कडे निधी वळवला, सात हजार कोटींचा फटका; मंत्र्यांचा संताप दिला ‘हा’ इशारा

Ladki Bahin Yojana : राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला राज्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला. या योजनेत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात प्रत्येक महिन्याला दीड हजार रुपये जमा केले जातात. यासाठी राज्य सरकारला दरमहा साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करावा लागत आहे. या निधीची जुळवाजुळव करताना राज्य सरकारची दमछाक होत आहे. याचा परिणाम म्हणून अन्य योजनांच्या निधीला कात्री लागल्याची चर्चा आहे. काही योजनांचे पैसे लाडकी बहीणकडे वळवल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. यातच आता राज्य सरकारमधील मंत्री संजय शिरसाट यांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

काय म्हणाले संजय शिरसाट

लाडकी बहीण योजना चांगली आहे. यासाठी निधीची तरतूद केली पाहीजे. यात दुमत नाही. विकासाची कामे कमी केली तरी हरकत नाही. मात्र माझे म्हणणे आहे की घटनेच्या तरतुदीनुसार सामाजिक न्याय व आदिवासी खात्याला निधी द्यावा लागतो. यात कपात करता येत नाही. लाडकी बहीण योजनेसाठी 4 हजार कोटी, पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 1500 कोटी, ऊर्जा विभागासाठी 1400 कोटी असे एकूण सात हजार कोटींचा फटका बसला आहे.

अर्थमंत्र्यांनी जर या विभागांच्या निधीत कपात केली तर कामे कशी होतील असा सवाल मंत्री संजय शिरसाट यांनी उपस्थित केला. यावर तोडगा काढण्यासाठी या विभागांसाठी निधीची तरतूद करून द्या अशी मागणी मंत्री शिरसाट यांनी केली. परंतु, या विभागांच्या योजनांचे पैसे अन्य ठिकाणी वळवण्यात आले तर याचे दूरगामी परिणाम होतील असा इशारा समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिला.

लाडकी बहीण योजनेत अपात्र महिलांना मिळाले 450 कोटी; धक्कादायक माहिती उघड..

सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागाच्या निधीत कपात करू नका. यासाठी मी मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांना पत्र लिहून मागणी करणार आहे, माझ्या खात्यातून पैसे घेताना माझी संमती घ्यायला पाहीजे होती. माझी संमती मागितली असती तर मला देता आली असती. कायद्याने आम्हाला हे बंधन दिले आहे, अशा शब्दांत मंत्री संजय शिरसाट यांनी नाराजी व्यक्त केली.

दरम्यान, या योजनेत सध्या चारचाकी वाहने असणाऱ्या लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू आहे. अनेक महिला  स्वतःहून लाभ नाकारत आहेत. तसेच या पडताळणीनंतर लाभार्थ्यांची कागदपत्रे, उत्पन्न या टप्पांवरही पडताळणी होणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात योजनेतून आणखी लाभार्थी वगळले जाण्याची शक्यता आहे. लाभार्थ्यांची पडताळणी विविध पातळ्यांवर सुरू आहे.

संबंधित बातम्या