‘नगरमध्ये दुष्काळ जाहीर न करणं हे तर…’ : विखे-पाटलांच्या मुख्यमंत्रीपदावरुन रोहित पवारांना संशय

अहमदनगर : जिल्ह्याचा विचार केला तर आजच पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असताना आणि खुद्द राज्याच्या महसूलमंत्र्यांचा जिल्हा असतानाही एकाही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. कदाचित भावी मुख्यमंत्री म्हणून महसूलमंत्र्यांचं नाव गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे, त्यामुळे त्यांचा पत्ता परस्पर कट करण्याचा तर हा कट नसावा ना? असा संशय व्यक्त करत राष्ट्रवादी (शरद पवार) गटाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी राज्य सरकार आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांना खोचक टोला लगावला आहे. (NCP (Sharad Pawar) group MLA Rohit Pawar criticized the state government and Revenue Minister Radhakrishna Vikhe Patil.)

राज्यात कमी पावसामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेत या खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. यात अहमदनगर जिल्ह्यातील एकाही तालुक्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. याशिवाय जत, माण, खटाव, केज, कळंब, कळंबनुरी अशा कमी पाऊस पडलेल्या अनेक तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत होती. मात्र राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात 40 तालुक्यांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे.

Ahmednagar News : नगर-आष्टी रेल्वे आग संशयाच्या भोवऱ्यात; सदस्यांनी केली ‘ही’ मागणी

रोहित पवार काय म्हणाले?

वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करत केवळ तांत्रिक बाबींचाच आधार घेऊन राज्य सरकारने ४० तालुक्यांमध्येच दुष्काळ जाहीर केला. नगरसह अकोला, परभणी, नांदेड, अमरावती, वाशिम या जिल्ह्यातील एकाही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. तर काही जिल्ह्यातील एखाद-दुसऱ्या तालुक्याचा समावेश केला आहे. दुष्काळाचे सर्वाधिक चटके सहन करणाऱ्या जत तालुक्यातही दुष्काळ जाहीर न करणं, हे अनाकलनीय असून राज्य सरकारला शोभणारं नाही.

Maratha Reservation : ‘परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकेत विद्यार्थ्याने लिहिले ‘एक मराठा कोटी मराठा’; कारण काय?

राजकीय दृष्टीने विचार करायचा तर दुष्काळ जाहीर केलेले 40 पैकी 95 टक्के तालुके हे सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित आहेत. नगर जिल्ह्याचा विचार केला तर आजच पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असताना आणि खुद्द राज्याच्या महसूलमंत्र्यांचा जिल्हा असतानाही एकाही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. कदाचित भावी मुख्यमंत्री म्हणून महसूलमंत्र्यांचं नाव गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे, त्यामुळं त्यांचा पत्ता परस्पर कट करण्याचा तर हा कट नसावा ना?

दुष्काळातही असं राजकारण केलं जात असेल तर ते चुकीचं आहे. सरकारने कोणताही भेदभाव न करता वस्तूस्थिती तपासून तातडीने दुष्काळ जाहीर करुन शैक्षणिक शुल्कमाफीसह योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात, ही विनंती! अन्यथा या दुष्काळातही राजकारण केल्यास लोकांच्या रोषाला सरकारला सामोरं जावं लागेल, याची नोंद घ्यावी