खासदार ओमराजे निंबाळकरांनी सभागृह गाजवलं; प्रधानमंत्री पीक विमा योजना नक्की कुणासाठी?

Parliament Budget Session 2024 : लोकसभेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेश आजपासून सुरू झालं आहे. (Budget Session) दरम्यान, देशभरात नीट पेपर लीक प्रकरण गाजत आहे. त्यावरून विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडलं आहे. अशातच आता महाराष्ट्रातील खासदारही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आक्रमक झाल्याचं चित्र आहे. (crop insurance) लोकसभेत  झिरो अवरमध्ये बोलत असताना धाराशिवचे महाविकास आघाडीचे खासदार ओमराजे निंबाळकर पीक विमा प्रश्नावर चांगलेच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कुणासाठी आहे? शेतकऱ्यांसाठी का पीक विमा कंपनीसाठी आहे असा थेट प्रश्न उपस्थित करत  ओमराजे निंबाळकर यांनी सभागृह गाजवून सोडलं.

 कोटी रुपयांचा नफा आजपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन; अर्थमंत्री सीतारामन आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करणार

निंबाळकर म्हणाले, 2016 ते 2023 या काळात महाराष्ट्रात केंद्र सरकार राज्य सरकार आणि शेतकरी वाटा हा सगळा मिळून कंपन्यांना 33 हजार कोटी पीएम भरला गेला. परंतु, कंपन्यांनी जो क्लेम दिलाय तो आहे फक्त 23 हजार 874 कोटी रुपयांचा. यावरून 9 हजार 186 कोटी रुपयांचा नफा या विमा कंपन्यांनी 2016 ते 2023 या काळात कमावलाय असा थेट हिशोबच खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी सभागृहासमोर मांडला. दरम्यान, आता पिक विम्यांमध्ये धोरणात्मक बदल करण्याची वेळ आली असून प्रियम म्हणून जो काह कंपनीला हिस्सा दिला जातो. परंतु, शेतकऱ्यांना मदत करण्यावेळी मात्र कंपनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पान पुसण्याचं काम करते असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला आहे.

माझी केंद्र सरकारला विनंती आहे. कंपन्यांचं भल करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांसाठी काही महत्वाचं बदल करावेत. 2024 मध्ये केंद्र सरकारने एक परिपत्रक काढलं. त्यावरून दिसतय सरकार कंपन्यांना धार्जिन आहे. खरीप पिकांसाठी कारण 7 लाख 53 हजार 382 शेतकऱ्यांनी विमा उतरवला. 5 लाख 33 हजार शेतकऱी वंचित आहेत अशी थेट आकडेवारी निंबळकर यांनी सभागृहात वाचून दाखवली. तसंच, हे परिपत्रक ऐन निवडणुकीच्या काळात ज्यावळी आचारसंहिता असताना होती त्यावेळी काढलं आहे अशी माहितीही सभापतींना त्यांनी दिली.

कंपनीऐवजी शेतकऱ्यांना मदत करा शिवराजसिंह कृषीमंत्री  शेतीत त्यांच्याएवढे  पॉझिटिव्ह  काम अजून कोणालाच जमलेलं नाही

हे परिपत्रक जाचक आहे. ते केंद्र सरकारने रद्द करावं. मी पत्र पाठवून ही रद्द करण्याची विनंती केली आहे असंही निंबाळकर यावेळी म्हणाले. तसंच, केंद्र सरकार या पत्राच्या माध्यमातून जी सूट दिली जाते ती बंद करावी आणि त्याऐवजी शेतकऱ्यांना मदत करावी अशी विनंती मी केंद्र सरकारला करतो असंही निंबाळकर यावेळी म्हणाले आहेत. तसंच, अर्ज करुनही अनेक शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहत आहेत असंही त्यांनी यावेळी सभागृहात सांगितलं आहे.

संबंधित बातम्या