“कबरीपासून कामरापर्यंत नेणारे अधिवेशन”, जयंत पाटलांची खोचक टीका

“मंत्री राजीनामा देतात, पण सभागृहात याबाबत काहीच सांगितले जात नाही. आतापर्यंत मी विधिमंडळात 36 वर्षे काम केले आहे पण असा प्रकार कधी पाहिला नाही.

Jayant Patil : महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा (Budget Session) आज शेवटचा दिवस होता. या अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी सत्ताधारी महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली. “हे अधिवेशन म्हणजे कबरीपासून कामरापर्यंत नेणारे होते. या अधिवेशनात बाकी काहीच नव्हते,” असे म्हणत त्यांनी सरकारच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले.

अधिवेशनाचे संपल्यानंतर विधानभवनातील विधानसभेच्या पत्रकार दालनात विरोधी पक्षांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जयंत पाटील यांच्यासह शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे भास्कर जाधव, काँग्रेसचे नाना पटोले आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड उपस्थित होते.

सरकारच्या कामकाजावर टीका

प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी विधानसभेच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. “मंत्री राजीनामा देतात, पण सभागृहात याबाबत काहीच सांगितले जात नाही. आतापर्यंत मी विधिमंडळात 36 वर्षे काम केले आहे पण असा प्रकार कधी पाहिला नाही. हा सभागृहाच्या सदस्यांचा हक्क आहे. संविधानावर चर्चा केली पण तेच संविधानाकडे दुर्लक्ष करण्याचे काम पदोपदी होत आहे.”

जयंत पाटील अन् अजित पवारांच्या भेटीवरून भुजबळांचा सवाल; म्हणाले, आम्ही शत्रू.. काय बिघडलं?

लक्षवेधींचा आकडा वाढला

पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनांच्या संख्येवरही बोट ठेवले. “आपल्या सोयीच्या लक्षवेधींना प्राधान्य द्यायचे, अधिकाऱ्यांवर एसआयबी लावण्यापर्यंत अधिकाऱ्यांना निलंबित करणे हेच सुरू आहे. एका दिवसात ३ लक्षवेधी पुरे आहेत मात्र हा आकडा तीस पेक्षा पुढे जात आहे. यामुळे लक्षवेधींचे महत्व कमी झाले. पुढच्या अधिवेशनात दिवसाला ५० लक्षवेधी आल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. घटना नुकतीच झाले असेल तर त्यावर लक्षवेधी टाकणे योग्य आहे पण ८-१० वर्षांपूर्वी झालेल्या घटनांवर लक्षवेधी टाकून उत्तर मिळवणे हे काम सुरु. उद्या लोक विधानसभेला लक्षवेधीसभा म्हणून संबोधू नये म्हणजे मिळवले” असा खोचक टोला जयंत पाटील यांनी लगावला.

जयंत पाटील यांनी काँग्रेसच्या काळाचा दाखला देत म्हटले, “काँग्रेसचे प्रचंड बहुमताचे सरकार आम्ही पाहिले आहे. कितीही मोठे बहुमत असले तरी आजवर कधीच विरोधकांचा आवाज दाबला नाही. पण यंदा या सरकारने राज्याला विरोधी पक्षनेता नियुक्त केला नाही. विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्यासाठी किमान १० टक्के सदस्य निवडून येणे गरजेचे आहे व तशी कायद्यातच तरतूद आहे, असेही फसवे दावे केले जात आहेत. मात्र यात काही तथ्य नाही… हा फेक नरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न आहे असे म्हणत त्यांनी सदस्यांची संख्या कमी असलेल्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या नावाची यादीच मांडली.

जयंत पाटील अजित पवारांच्या भेटीला, बंद दाराआड चर्चा, कारण काय? पवारांनी स्पष्टच सांगितलं

संबंधित बातम्या