जबरदस्त घोटाळा! मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीशिवायच प्रस्ताव मंजूर, निविदाही काढल्या

Social Activist Vijay Kumbhar on Fraud of tenders floated without cabinet approval : अहिल्यानगरमध्ये बनावट शासन निर्णयांच्या अधारे तब्बल 7 कोटी रूपयांची विविध विकास कामं पुर्ण झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यावर आता सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी गंभीर आरोप करत सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

काय म्हणाले विजय कुंभार?

बनावट शासन निर्णयांचा स्फोट! महाराष्ट्र शासनात जबरदस्त घोटाळा उघड! महाराष्ट्र शासनामध्ये बनावट शासन निर्णयांचा अक्षरशः सुळसुळाट झाला आहे. आजपर्यंत मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीशिवाय प्रस्ताव मंजूर झाले, निविदा काढल्या गेल्या आणि आता तर सरळसरळ बनावट निर्णयांच्या आधारावर करोडोंच्या निविदा मंजूर होऊ लागल्या आहेत.

मुंडेंमागील आरोपांचा ससेमिरा काही संपेना; आता RTI कार्यकर्ते विजय कुंभार दंड थोपटून मैदानात

हा फक्त बेजबाबदारपणा नाही. तर हा थेट आर्थिक गुन्हा आहे. शासनाच्या नावाने बनावट निर्णय तयार करून कोट्यवधींचा निधी वाटला जातोय, आणि वरून खालपर्यंतची यंत्रणा या प्रकारात सामील आहे.मी यापूर्वी अनेक वेळा असे प्रकार उघडकीस आणले, तक्रारी केल्या आणि आता, जेव्हा बनावटपणा इतका वाढला की तो झाकता येईना, तेव्हा सरकारला थोडाफार आवाज काढावा लागला आहे.

🛑 बनावट शासन निर्णयांचा स्फोट! महाराष्ट्र शासनात जबरदस्त घोटाळा उघड!

महाराष्ट्र शासनामध्ये बनावट शासन निर्णयांचा अक्षरशः सुळसुळाट झाला आहे. आजपर्यंत मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीशिवाय प्रस्ताव मंजूर झाले, निविदा काढल्या गेल्या, आणि आता तर सरळसरळ बनावट निर्णयांच्या आधारावर करोडोंच्या… pic.twitter.com/dcTPPa3kQk

— Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) July 7, 2025

मात्र खरा प्रश्न आहे तो दोषींवर कारवाई खरंच होणार का? की पुन्हा एखादं “दखल घेण्याचे” पत्र पाठवून प्रकरण थंड करण्यात येणार? 4 एप्रिल 2025 रोजी सरकारने जे पत्र दिलं आहे, त्यात स्पष्टपणे लिहिलंय की 3 ऑक्टोबर 2024 रोजीचा शासन निर्णय हा पूर्णपणे बनावट आहे. आणि त्या बनावट कागदावर आधारित 6.95 कोटी रुपयांची विकास कामे मंजूर करण्यात आली होती!

ही तयारी कुणाला वाचवायची की अडकवायची?, RTI कार्यकर्ते विजय कुंभार यांचा मोठा दावा

हे काम केवळ बिनधास्त अधिकारी आणि दलाल यांचं एकत्रित जाळं असल्यानंच शक्य होतं. या पत्रात म्हटलं आहे की, सदर निर्णय अधिकृत नाही. कोणतीही कार्यवाही करू नये. भविष्यातील बनावट निर्णयांबाबत दक्षता घ्यावी. बनावट निर्णय करणाऱ्यांवर FIR दाखल करावी. मग प्रश्न असा आहे.आत्तापर्यंत कोणी दोषी आढळले आहेत का? FIR दाखल झालाय का? कोणाला निलंबित केलं का? की फक्त दाखवायची कारवाई आणि फाईल मध्येच प्रकरण गाडायचं? बनावट शासन निर्णय म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेचा खून आहे.हा प्रकार सामान्य नोकरशाही चुकांचा मुद्दा नाही. हे आहे संघटित भ्रष्टाचाराचं जाळं.आता याला थांबवणं आवश्यक आहे.

अडचणी वाढल्यामुळे पूजा खेडकर फरार?, RTI कार्यकर्ते विजय कुंभार यांच्याकडून ‘हे’ गंभीर मुद्दे उपस्थित

त्यामुळे माझी मागणी आहे की, सर्व बनावट शासन निर्णयांची स्वतंत्र न्यायिक चौकशी करण्यात यावी. दोषींवर तत्काळ गुन्हे दाखल करावेत व अटक करावी.यंत्रणेतील दोषी अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत.संबंधित मंत्री / आमदार यांनीही जबाबदारी स्वीकारावी.सत्य लपवून नका ठेवू. जनतेला मूर्ख समजणं थांबवा. हा केवळ लेखाशीर्षाचा प्रश्न नाही. हा जनतेच्या पैशांचा प्रश्न आहे. असं म्हणत या प्रकारावर कुंभार यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

संबंधित बातम्या