राज्य मागासवर्ग आयोगातही मतभेद? भर सभेत सदस्याने राजीनामा दिला

Pune News : राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन वादंग सुरु आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन ओबीसी-मराठा वादाला तोंड फुटत आहे. अशातच आता राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला आहे. मराठा आरक्षणाच्या सर्वेक्षणकामी आज पुण्यात मागासवर्ग आयोगाची बैठक पार पडली. या बैठकीत चर्चा विचार विनिमय न होता एका सदस्याने थेट राजीनामाच दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकारामुळे मागासवर्ग आयोगामध्येही मतभेद असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

कोण कोणाच्या चादरीत मला माहितीये, योग्य वेळी पिक्चर रिलीज करेल; खासदार विखेंचा लंकेंना टोला

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी लावून धरली आहे. तर दुसरीकडे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण न देण्याची भूमिका ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी घेतली आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास छगन भुजबळ यांनी कडाडून विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे आता मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद निर्माण झाल्याची परिस्थिती आहे.

Ajit Pawar : बारामती लढणारच! अजितदादांच्या निर्धारानं वाढलं सुप्रिया सुळेंचं टेन्शन

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणते निकष असावेत, सर्वेक्षणात कसे करावे? आरक्षण कसं दिलं गेलं पाहिजे? अशा अनेक प्रश्नांच्या उत्तरासाठी मागासवर्ग आयोगाची नेमणूक करण्यात आली आहे. आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोग समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पुण्यात बैठक झाली. या बैठकीतच सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी मराठा समाजासोबतच सर्वच जातींचे मागासलेपण तपासावे, अशी शिफारस राज्य सरकारकडे करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. किल्लारीकर यांच्या मागणीवर कोणताही निर्णय न झाल्याने त्यांनी आपला समितीच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला आहे.

‘पक्ष सोडण्यासाठी आम्हाला मजबूर करण्यात आलं’; धनंजय मुंडेंनी सांगितली अंदर की बात

मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. हे सर्वेक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रश्नावली पूर्ण झाली आहे. माहिती गोळा करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला असून त्यासाठी निधीची तरतूद देखील करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. मात्र, हे सर्वेक्षण कोणत्या पद्धतीने केले जाणार त्यानुसारच निधी किती असावा, हे राज्य सरकार ठरवणा असल्याची माहिती समितीचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम यांनी दिली आहे. दरम्यान, आयोगाच्या सदस्यांमध्ये असलेली मतभिन्नता यानिमित्ताने समोर आली असून या प्रकारामुळे पुढील काळात समितीचे काम वादात सापडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.