Maratha Reservation : ‘कुणबी दाखले मिळाले तरी फायदा नाहीच’; बबनराव तायवाडेंनी सांगितलं कारण…
- Written By: kabir letsupp Published:
Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) मिळावं, त्यांना सरसकट कुणबी दाखले द्यावेत, यासाठी मनोज जरांगे पाटलांनी आमरण उपोषण सुरू केलं होतं. त्यांच्या उपोषणाला मिळालेला प्रतिसाद पाहून सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर जरांगेंनी आंदोलन मागे घेत आरक्षण देण्यासाठी सरकारला 2 जानेवारीपर्यंत मुदत दिली. यानंतर मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळतील आणि ऋओबीसीतून आरक्षण मिळेल, असं बोलल्या जातंय. मात्र, मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले तरी त्याचा फायदा होणार नाही, असा दावा ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे (Babanrao Taywade) यांनी केला.
Maratha Reservation : ‘उद्धव ठाकरेंना बैठकीचं निमंत्रणच नव्हतं..,’; सुषमा अंधारेंनी राणेंना सुनावलं
जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला टिकणार आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबध्द आहे. सध्या कुणबी नोंदी शोधण्याचं काम सुरू आहे, मराठा समाजाला आरक्षण देऊनच राहू, मराठा समाजाला पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, असं शिंदे म्हणाले.
दरम्यान, या सगळ्या घडामोडीनंतर तायवाडे म्हणाले की, जुन्या कागदपत्रांची तपासणी करून कुणबी नोंद असलेल्यांना जात प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले तरी त्यांना आरक्षण लागू होईलच असं नाही. कारण, जात वैधता प्रमाणपत्र मिळणंही तितकचं गरजेचं आहे. जात प्रमाणपत्र कायद्यांनुसार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, ओबीसी आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी जात प्रमाणपत्राची पडताळणी अनिवार्य आहे. हा नियम केवळ ओबीसी वर्गाला लागू नाही. तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीतील लोकांनाही पुरावे सादर करावे लागतात, असं तायवाडे यांनी म्हटलं.
मनोज जरांगे यांच्यापुढे राज्य सरकारने नमतं घेतलं आहे. सरकारने कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, यापैकी सर्वजण ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र ठरणार नाहीत. ज्यांच्याकडे 1967 पूर्वीच्या कुणबी नोंदी असतील तेच ओबीसी आरक्षणास पात्र ठरतील, असं तायवाडे यांनी सांगितलं. सध्या ओबीसी प्रवर्गात येणाऱ्या जात समूहांनाही महसूल किंवा शिक्षण विभागाचे १९६७ पूर्वीच्या नोदींचे रेकॉर्ड दाखवून जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करावी लागते, असंही ते म्हणाले.
दरम्यान, मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले तरी त्याचा फायदा होणार नाही, या तायवाडे विधानामुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्याच्या मार्गात एका नवा ट्वीस्ट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
संबंधित बातम्या
“महायुती-मविआ दोघांनी मिळून आरक्षण द्या अन्यथा..” मनोज जरांगेंचा नवा इशारा काय?
