पंढरपूर, अक्कलकोटचा चेहरा-मोहरा बदलणार; CM शिंदेंचा मोठा निर्णय
- Written By: Amol Bhingardive Published:
पंढरपूर (Pandharpur) विकास आराखडा आणि अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. पंढरपूर (Pandharpur) मंदिर विकास आराखड्यासाठी 73 कोटी 80 लाख तर अक्कलकोट विकास आराखड्यास 368 कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. आज राज्य शिखर समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत ही मान्यता देण्यात आलीय.
मविआच्या लोकसभा जागा वाटपाचा नाना पटोलेंनी सांगितला प्लॅन; कोणाला किती जागा मिळणार?
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, पंढरपूर मंदिर विकास आराखड्याची अंमलबजावणी वारकरी केंद्रबिंदू ठेऊन करावी. भाविकांची सुरक्षा आणि सोयीसुविधा यांची सांगड घालून मंदिराचे प्राचीन वैभव कायम ठेवत काम करण्यात यावे. घाट सुशोभिकरण, रस्ते दुरूस्ती तसेच विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. त्यासाठी यात्रा अनुदान ५ कोटीवरून १० कोटी रुपये करण्यात येत आहे.
तसेच भाविकांना अधिक चांगल्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी गर्दी होणारी राज्यातील मंदिर, देवस्थानांचे डिजिटल मॅपिंग करण्यात यावे. पंढरपूर शहरातील सर्व रस्त्यांची दुरूस्ती आषाढी यात्रेच्या पूर्वी करण्यात यावी. नगरविकास विभागाने पंढरपूर (Pandharpur) नगरपरिषदेस रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने 10 कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
Demonetization : PM मोदींचा 2000 च्या नोटेला होता विरोध; माजी मुख्य सचिवांचा खळबळजनक गौप्यस्फोट
पंढरपूर मंदिर विकास आराखड्यात 73 कोटी 80 लाख रुपये खर्चून विविध कामे करण्यात येणार आहेत. पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी त्या कामाचे सादरीकरण या वेळी केले. श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराचे जतन आणि संवर्धन, पायाभूत सुविधा, गर्दी व्यवस्थापन, पर्यटक सुविधा नियोजन या आराखड्यातून करण्यात येणार आहे. याशिवाय अनावश्यक जोडण्या काढणे, पाणी गळती रोखणे, दगडी बांधकाम आवश्यकतेनुसार दुरूस्त करणे, मंदीर परिसरातील दीपमाळांची पुनर्बांधणी करणे आदी कामे केली जाणार आहेत.
‘शुभमन गिलच्या बहिणीला अपशब्द वापरल्यास…’; महिला आयोगाचा ट्रोलर्सना थेट इशारा
दरम्यान, यावेळी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने काही शिफारशी करण्यात आल्या असून काही विकास कामांसाठी समिती नेमण्याची शिफारस आहे, त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, सुभाष देशमुख, समाधान अवताडे, शहाजी पाटील, राम सातपुते, आदी उपस्थित होते.
