लोक विरोध करत नाहीत तोपर्यंत तपासच करणार नाही का? न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं

Mumbai High Court on Badlapur Crime : जोपर्यंत लोक विरोध करणार नाहीत तोपर्यंत तुमचा विभाग तपासच करणार नाही का? जोपर्यंत लोक विरोध करणार नाहीत तोपर्यंत महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात गांभीर्याने दखल घेतली जाणार नाही असे संकेत महाराष्ट्र सरकार देत आहे का? असा सवाल उपस्थित करत आता आम्हाला दररोज बलात्कार आणि POCSO प्रकरणे ऐकू येत आहेत, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं. उच्च न्यायालयाने बुधवारी एका बलात्काराच्या प्रकरणात सरकाचरच्या ढिसाळ तपासावर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. न्या. अजय गडकरीत आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने संबंधित प्रकरणाच्या तपासातील त्रुटींचा उल्लेख करत चिंता व्यक्त केली. तसेच बदलापुरीतील अत्याचार प्रकरणी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.

दररोज कमीत कमी चार ते पाच पॉक्सो किंवा बलात्काराची प्रकरणे समोर येत आहेत. या प्रकरणात पोलिसांकडून अत्यंत ढिसाळ पद्धतीने तपास केला जात आहे. यावर न्यायालयाने खंत व्यक्त केली. दररोज महिलांवरील अत्याचाराची चार ते पाच प्रकरणे समोर येत आहेत. या प्रकरणांचा योग्य तपास होत नाही. ही स्थिती अतिशय दयनीय आहे. तुमच्याकडे तज्ज्ञ अधिकारी किंवा महिला अधिकारी नाहीत का? फक्त काँस्टेबल आणि हेड काँस्टेबल यांनाच तपास करण्यास का सांगितले जाते? अशा प्रकरणात पोलीस संवेदनशील का नाहीत? असे सवाल न्यायाधीशांनी केले.

The Bombay High Court on Wednesday came down heavily on the Maharashtra Government over the shoddy probe in a rape case.
Read more: https://t.co/RqJYHYb5Am#BombayHighCourt #Maharashtra pic.twitter.com/Rig0n4IZP7

— Live Law (@LiveLawIndia) August 22, 2024

महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचारांचा तपास योग्य पद्धतीने होणार किंवा नाही. जर तपास केलाच तर अगदीच निष्काळजीपणा केला जाईल. राज्यातील अशा प्रकरणांच्या तपासाबाबत आम्ही गंभीर नाही अशी घोषणाच आता महाराष्ट्र सरकारने करावी असा उपरोधिक टोला न्यायालयाने लगावला.

बदलापुरातील घटनेवरही सुनावणी

बदलापुरातील नामांकित शाळेत चिमुकलींवरील अत्याचाराच्या (Badlapur Crime) घटनेनं महाराष्ट्र पुरता हादरला आहे. या घटनेचे पडसाद अजूनही उमटत (Maharashtra) आहेत. या घटनेतील मुख्य आरोपीला पोलिसांना अटक केली आहे. न्यायालयाने त्याची पोलीस कोठडीत रवानगी केली आहे. या घटनेची आता मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दखल घेत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली.

बदलापूर प्रकरण : अक्षय शिंदे गतीमंद? तीन लग्न झालीत का?; आई-वडिलांच्या दाव्याने नवा ट्विस्ट

सरकारी वकीलाने सांगितले की या प्रकणात एसआयटी चौकशी सुरू आहे. आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. न्यायमूर्तींनी विचारलं की 164 अंतर्गत जबाब नोंदवण्यात आलेत का. आज जबाब नोंदवले जातील असं उत्तर सरकारी वकीलाने दिले. पॉक्सो अंतर्गत कारवाई झाली आहे की नाही असा दुसरा प्रश्न विचारण्यात आला. महिला अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे वकीलांनी सांगितले.

पॉक्सो कायद्याची शाळेला माहिती होती आणि त्यांनी जर तत्काळ काहीच कार्यवाही केली नाही तर मग त्यांच्याविरुद्ध काही कारवाई झाली का, असा महत्वाचा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. या प्रश्नाचं उत्तर देताना सरकारी वकील म्हणाले अजून तरी कोणतीच कारवाई झालेली नाही. स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीम लवकरच कार्यवाही करील असे सांगितले.

मुख्याध्यापकांपासून शाळेतील सर्वांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन होणार; बदलापूर घटनेनंतर GR निघाला

..तर कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही

यानंतर न्या. म्हणाले जर एफआयआरमध्ये असं म्हटलं असेल की या घटनेची माहिती शाळेला दिली होती तर पोलिसांनी आधीच शाळेवर कारवाई करायला हवी होती. या प्रकरणात एसआयटी गठीत करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. बदलापूर पोलिसांनी सगळं रेकॉर्ड एसआयटीला का दिले नाही असा सवाल न्यायालयाने केला. दुसऱ्या पीडितांचे जबाब अजून नोंदवण्यात आले नाहीत. तुम्ही तथ्य का लपवत आहात असा सवाल न्यायालयाने पोलिसांना केला. कोर्टाने नंतर स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की जर तुम्ही कोणत्याही प्रकारे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही कठोर कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.

संबंधित बातम्या