एमआयएमला मोठा धक्का, नगरसेविका शेख यांचं जात प्रमाणपत्र अवैध; सदस्यत्व जाणार?

या निर्णयामुळे एमआयएम पक्षाला मोठा राजकीय धक्का बसला असला तरी, रोशन शेख यांनी अद्याप हार मानलेली नाही.

ठाणे महापालिकेत निवडणूक जिंकत (MIM) एमआयएमची नगरसेविका सहर शेख या ‘कैसे हराया’ म्हणत राज्यभर चर्चेत आल्या. पण अवघ्या तीनच महिन्यांत सहर शेखचं नगरसेवकपद धोक्यात आलं आहे. सहर शेख यांच्यावर बनावट जात प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय यंत्रणेची दिशाभूल केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून, त्यांचे नगरसेवक पदावरही टांगती तलवार आहे.

मानखुर्द-शिवाजीनगर मतदारसंघात एमआयएमला जोरदार झटका लागला आहे. येथेही एमआयएमच्या महिला नगरसेविकेला मोठा कायदेशीर दणका बसला आहे. जात पडताळणी समितीने त्यांचं जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यामुळे नगरसेवकपद रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Sahar Shaikh : कैसा हराया फेम सहर शेख नॉट रिचेबल; आता नगरसेविका पदही जाणार ?

मानखुर्द-शिवाजीनगर मतदारसंघातील ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआयएम) च्या नगरसेविका रोशन इरफान शेख यांना मोठा कायदेशीर दणका बसला आहे. जात पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यामुळे त्यांचे नगरसेवकपद रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

निवडणुकीदरम्यान रोशन शेख यांनी सादर केलेल्या जात प्रमाणपत्राबाबत समाजवादी पक्षाचे पदाधिकारी मोहम्मद मैफूज शेख यांच्याकडून तक्रार प्राप्त झाली होती. या कागदपत्रांची पडताळणी केली असता त्यामध्ये विसंगती आणि त्रुटी आढळल्या. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने सखोल चौकशीअंती हे प्रमाणपत्र नियमबाह्य ठरवत ते रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रोशन शेख यांनी मानखुर्द-शिवाजीनगर मतदार संघातून १,३४८ मताधिक्याने विजय संपादन केला होता, मात्र आता त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्यास राजकीय समीकरणे वेगाने बदलू शकतात. नियमानुसार, पद रद्द झाल्यास त्यांच्यापाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाची मतं घेणारे उमेदवार मोहम्मद महमूद शेख यांना संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

न्यायालयात आव्हान देणार

या निर्णयामुळे एमआयएम पक्षाला मोठा राजकीय धक्का बसला असला तरी, रोशन शेख यांनी अद्याप हार मानलेली नाही. समितीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी त्यांनी सुरू केली आहे. आम्ही कायद्याचा आदर करतो; परंतु या निर्णयाविरुद्ध लवकरच उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया रोशन शेख यांच्या निकटवर्तीयांकडून देण्यात आली आहे. उच्च न्यायालय या प्रकरणावर काय निकाल देते आणि प्रशासकीय स्तरावर काय कारवाई होते, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

संबंधित बातम्या