हायसेक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटसाठी वाहनधारकांची लूट; इतर राज्याच्या तुलनेत तिप्पट शुल्क, मविआचे थेट सीएमला पत्र

High Security Registration Plate letter to cm devendra fadanvis
मुंबईः वाहनांची सुरक्षा आणि ओळख सुनिश्‍चित करण्यासाठी राज्याच एचएसआरपी प्लेट (High Security Registration Plate (HSRP) वापरणे अनिवार्य केलीय. वाहनांच्या हायसेक्युरिटी नंबर प्लेटच्या नावाखाली वाहनाधारकांची लूट सुरू आहे. त्यामुळे वाहनधारक वैतागले आहेत. आता या प्रकरणात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी लक्ष घातले आहेत. यासंबधी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविले आहे.

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील दर दुपटीपेक्षा जास्त असून हे शुल्क जास्त असल्याचा आरोप करून हे शुल्क कमी करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ (Harshvardhan Sapkal) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्याकडे पत्राद्वारे केलीय

1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी केलेल्या वाहनांसाठी हायसेक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) बंधनकारक करण्यात आलीय. या उपक्रमाचा हेतू चांगला वाटत असला तरी या आडून राज्यातील वाहनधारकांची अक्षरशः लूट सुरु आहे. महाराष्ट्र सरकारने या नंबर प्लेटसाठी आकारलेले शुल्क हे इतर राज्यातील शुल्काच्या तुलनेत दुप्पट, तिप्पट आहे. शेजारच्या गोवा राज्यात दुचाकीसाठी 155 रुपये आकारले जातात. तर महाराष्ट्रात हाच दर 450 रुपये आहे. तीनचाकी वाहनांसाठी गोव्यात 155 रुपये तर महाराष्ट्रात 500 रुपये तर चारचाकी वाहनांसाठी गोव्यात 203 रुपये आणि महाराष्ट्रात 745 रुपये आकारले जातात. आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब राज्यातही महाराष्ट्रापेक्षा कमी दर आकारले जातात. मग महाराष्ट्रातच हे दर दुप्पट वा तिप्पट आकारण्याचे कारण काय? या नंबरप्लेटसाठी 18 टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे. पण ही बाब आरटीओंनी लपवली आहे, हा भुर्दंडही वाहनधारकाच्या माथीच लादलेला आहे, असा आरोपही पत्रात करण्यात आलाय.

Video : पत्नीने छळ केल्यामुळे TCS मॅनेजरने संपवलं जीवन; व्हिडिओत दु:ख मांडलं अन् संदेशही दिला

नंबरप्लेटच्या कंत्राटावरही संशय
नंबर प्लेटचे कंत्राट सुद्धा मंत्रिमंडळ स्थापन्याची घाई सुरु असताना देण्यात आले आहे. मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांनी संगनमताने यास मंजुरी दिली आहे. यासाठी कंत्राटदाराला दिलेले लेटर ऑफ इंटेट व वर्क ऑर्डर जाहीर करावी. या नंबरप्लेटसाठी वाहनधारकांना दिलेली मुदत वाढवावी, इतर जाचक अटी काढाव्यात व या नंबरप्लेट सहज उपलब्ध कशा होतील याकडे लक्ष द्यावे. ही नंबर प्लेट 31 मार्चनंतर वाहनावर नसल्यास 5 हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे, दंडाची ही रक्कमही जास्त आहे. कोणताही नवीन बदल करताना जनतेला नाहक त्रास होणार नाही, याचा विचार केला पाहिजे पण या प्रकरणात तसे होताना दिसत नाही. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी या पत्रात केली आहे.

ब्रेकिंग! उत्तराखंडात मोठी दुर्घटना, तब्बल 57 मजूर बर्फाच्या ढिगाऱ्याखाली दबले

कोट्यवधींची लूट परिवहन विभागाच्या साक्षीनेच

राष्ट्रवादी शरदचंद्र पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, एचएसआरपी नंबरप्लेटसाठी इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील नागरिकांकडून तिप्पट रक्कम वसूल केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्र शासनाने एचएसआरपी नंबरप्लेटसाठी रॉरमेत्रा सेफ्टी सिस्टम लि. (Rosmerta Safety systems LTD), रीअर मेझॉन इंडिया लि. (Real Mazon India LtD) आणि एफटीए एचएसआरपी सोल्यूशन्स प्रा. लि. (FTA HSRP solutions Pvt. LtD.) या खासगी कंपन्यांना सहाशे कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले आहे. मात्र या कंपन्या नंबरप्लेटसाठी इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील नागरिकांकडून तिप्पट रक्कम वसूल करत आहेत. विशेष म्हणजे गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरळ या राज्यांमध्येही याच कंपन्यांना नंबरप्लेटचे काम मिळाले आहे. पण त्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा कमी दर आहेत. सदरची अवाजवी लूट रोखण्यासाठी सदरची कंत्राटे रद्द करून सामान्यांना परवडतील असे दर ठेवून नंबर प्लेट बसविण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाकडे केली आहे.

संबंधित बातम्या