घरमालकांना मोठा दिलासा! आयटीएटीच्या नियमांनुसार पुनर्विकसित फ्लॅट्स ‘इतर उत्पन्न’ म्हणून करपात्र नाही

Income Tax Tribunal Rules Redeveloped Flat Not Taxable : मुंबई आणि इतर शहरांमधील पुनर्विकास प्रकल्प सुरू असलेल्या घरमालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाने (Income Tax Tribunal Rules) असा निर्णय दिलाय की, पुनर्विकास प्रकल्पादरम्यान घरमालकाला (Redeveloped Flat) प्रदान केलेल्या नवीन फ्लॅटची किंमत आयकर कायद्याच्या कलम 56(2)(x) अंतर्गत ‘इतर स्रोतांमधून उत्पन्न’ म्हणून करातून सूट दिली पाहिजे. आयटीएटीने करदात्याच्या बाजूने योग्य निर्णय दिला, असं टॅक्स कनेक्ट अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेसचे भागीदार विवेक जालान म्हणतात.

या निर्णयामुळे अशा व्यवहारांवरील करांबाबतची स्पष्टता दिसून (Taxable Income) येते. पुनर्विकासाधीन असलेल्या प्रकल्पात जुन्या फ्लॅटच्या बदल्यात नवीन फ्लॅट करपात्र उत्पन्न म्हणून गणला जात नाही, त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये अनावश्यक कर टाळता येतो, असं रिअल इस्टेट कंपनी युगेन इन्फ्राचे संचालक अमित ममगैन यांनी म्हटलं आहे.

फुले चित्रपटातील एकही सीन कट होता कामा नये; छगन भुजबळांचा आक्रमक पवित्रा

या प्रकरणात ए. पितळे नावाच्या एका फ्लॅट मालकाचा समावेश होता, ज्यांना डिसेंबर 2017 मध्ये पुनर्विकास करारांतर्गत नवीन अपार्टमेंट मिळाले होते. कर अधिकाऱ्यांनी नवीन युनिटच्या स्टॅम्प ड्युटी मूल्य (25.1 लाख रुपये) आणि मूळ फ्लॅटची अनुक्रमित किंमत (5.4 लाख रुपये) यांच्यातील 19.7 लाख रुपयांच्या फरकावर कर आकारण्याचा प्रयत्न केला होता. टाइम्स ऑफ इंडियामधील एका वृत्तानुसार, न्यायाधिकरणाने असा निर्णय दिला की, हा मालमत्तेच्या हक्कांची देवाणघेवाण होती, करपात्र उत्पन्न मिळवणारा व्यवहार नव्हता.

अलिकडच्या काळात देशभरातील पुनर्विकास प्रकल्पांवर विकासक लक्ष केंद्रित करत आहेत. गेल्या आठवड्यातच, दिल्ली महानगरपालिकेने मिंटो रोड, आझादपूर आणि मॉडेल टाउनमधील मॉडेल फ्लॅट्सच्या पुनर्विकासाची योजना आखण्यासाठी गृहनिर्माण आणि शहरी विकास महामंडळासोबत करार केला. खरं तर, मुंबईत जिथे जमीन संपत आहे, तिथे पुनर्विकास हा शहराच्या वाढत्या घरांच्या गरजा पूर्ण करण्याचा एकमेव मार्ग आहे.

Ambedkar Jayanti 2025 : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज जयंती; त्यांच्या जीवनाशी संबंधित 10 महत्त्वाच्या गोष्टी, जाणून घ्या…

हा निश्चितच एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. संपूर्ण भारतात पुनर्विकास करारांसाठी भविष्यातील कर आकारणीसाठी एक आदर्श निर्माण करू शकतो. पुनर्विकासादरम्यान जुन्या फ्लॅट्सऐवजी दिलेले नवीन फ्लॅट्स करपात्र उत्पन्न म्हणून मानले जाणार नाहीत. देशभरातील अशा पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सहभागी असलेल्या अनेक घरमालकांना स्पष्टता आणि कदाचित दिलासा देऊ शकतात, असे ममगेन म्हणतात.

देशभरात फ्लॅट्स जसजसे जुने होतील तसतसे पुनर्विकास व्यवसायाला गती मिळेल. म्हणूनच आयटीएटीचा हा निर्णय कर आकारणीच्या बाबतीत योग्यच स्पष्ट करतो. या निर्णयाने दिलासा दिला असला तरी, भविष्यात मालमत्ता विकली गेल्यावर भांडवली नफा लागू राहील, असं जालान यांनी म्हटलंय.

संबंधित बातम्या