आठ महिन्यांचं पॉलिटिक्स! इंडिया आघाडीला तडे; काँग्रेसची कोंडी अन् मित्र दुरावले

INDIA Alliance : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-आपमध्ये (Delhi Elections) बिघाडी आणि आता महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढण्याचा ठाकरेंचा निर्धार. या दोन घडामोडी इंडिया आघाडी आणखी (INDIA Alliance) खिळखिळी करण्यास कारणीभूत ठरल्या आहेत. काँग्रेसमधीलच काही नेते आता आघाडीची काहीच गरज नसल्याचे सांगत आहेत. काँग्रेसचे मीडिया प्रभारी पवन खेडा यांनी शुक्रवारी सांगितले की इंडिया आघाडी फक्त लोकसभा निवडणुकीपुरतीच (Lok Sabha Elections) होती. आरजेडी नेते तेजस्वी यादव यांनी (Tejaswi Yadav) सुद्धा हेच सांगितलं होतं. तरी देखील अनेक पक्ष अधिकृत घोषणेची वाट पाहत आहेत.

आघाडीला तडे का गेले

सन 2023 मधील जुलै महिन्यात बंगळुरू मध्ये इंडिया आघाडीचा पाया घातला गेला होता. या आघाडीत 26 पक्ष सहभागी झाले होते. लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार या राज्यांत भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीए आघाडीला (NDA Government) जोरदार टक्कर दिली होती. त्यामुळे भाजपला बहुमत मिळवता आलं नव्हतं.

या निवडणुकीत एनडीएला 296 तर इंडिया आघाडीला 230 जागा मिळाल्या. या निकालानंतर आघाडीतील नेते उत्साही होते. भाजपला मोठा धक्का दिल्याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यांवर बरेच दिवस दिसत होता. पण लोकसभा निवडणुकीच्या आठ महिन्यातच ही आघाडी तुटण्याच्या अगदी जवळ येऊन ठेपली आहे. आता आघाडी तुटल्याची फक्त घोषणाच होणे बाकी आहे. आघाडीवर अशी वेळ नक्की कशामुळे आली याचा थोडक्यात आढावा घेऊ या..

‘मी वेळ वाया घालवत नाही, वो तो चलता रहता…’, मेलोनीसोबतच्या व्हायरल मीम्सवर मोदींचे भाष्य

इंडिया आघाडीतील आरजेडीचे वरिष्ठ नेते शिवानंद तिवारी यांच्या मते आघाडीतील धुसफूस हरियाणा निवडणुकीनंतर (Haryana Elections) वाढीस लागली होती. काँग्रेसच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे जिंकता येणारी निवडणूक गमवावी लागली. आघाडीबाबत काँग्रेसची भूमिका योग्य नव्हती. या निवडणुकीनंतर सहकारी पक्ष अलर्ट झाले. त्यांनी नवीन नेत्याची मागणी सुरू केली. हरियाणाच्या निवडणूक निकालानंतर एक दिवसांनंतर अखिलेश यादव यांनी  (Akhilesh Yadav) उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारांची घोषणा केली. काँग्रेसने दोन जागांची मागणी केली होती परंतु अखिलेश यादव यांनी जागा सोडण्यास नकार दिला.

विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले की लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेस (Congress Party) अतिआत्मविश्वासात गेली. मित्र पक्षांशी लवचिक भूमिका घेण्याऐवजी काँग्रसने कठोर भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. हरियाणा नंतर महाराष्ट्रातही असेच वातावरण दिसून आले. संसदेत एखादा मुद्दा उचलण्याआधी सहकारी पक्षांचे मत विचारात घेतलं जात होतं. पण हिवाळी अधिवेशनात (Parliament Winter Session) काँग्रेसने हा परिपाठ देखील बंद केला. काँग्रेसचे काही नेते त्यांच्या पद्धतीने मुद्दे मांडत होते.

गौतम अदानीच्या (Gautam Adani) मुद्द्यावर काँग्रेस सुद्धा मित्र पक्षांवर नाराज आहे. या मुद्द्यावर मित्र पक्षांची मदत मिळत नसल्याने पक्षाची किरकिरी होत आहे असे काँग्रेस नेत्यांना वाटत आहे. यामुळे अदानीच्या मुद्द्यावर जे पक्ष गंभीर नाहीत त्यांना जास्त महत्त्व देण्याचे धोरण काँग्रसने आता सोडून दिले आहे.

काँग्रेसचे महत्त्वाकांक्षी धोरण सुद्धा इंडिया आघाडीला तडे जाण्यामागचे एक मुख्य कारण आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस आपला जनाधार वाढविण्याच्या कामात आहे. यामुळे पक्षाने हरियाणा निवडणूक स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला होता. तर महाराष्ट्रात दबावाच राजकारण करत जास्त जागांवर दावेदारी केली. परंतु या दोन्ही राज्यांत काँग्रेसला अपयश मिळालं.

Video : गांधीजींनी कधीही टोपी घातली नाही, पण…PM मोदींनी दिली यशस्वी राजकारणी होण्याची गुरूकिल्ली

काँग्रेसची मित्रपक्षांनी वाटतेय भीती

आता राजदला बिहार निवडणुकीत (Bihar Elections) तर तृणमूल काँग्रेसला पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत (West Bengal) काँग्रेसच्या याच प्रेशर पॉलिटिक्सची भीती वाटू लागली आहे. मित्र पक्षांचं म्हणणं आहे ज्या राज्यांत त्यांचा जनाधार काँग्रेसपेक्षा जास्त आहे तेथे आघाडीचं नेतृत्व करण्याची जबाबदारी त्यांना मिळावी. लहान पक्षांकडून यासाठी एनडीएच उदाहरण दिलं जात आहे. आंध्र प्रदेशात टीडीपी तर बिहार मध्ये नितीशकुमार ड्रायव्हिंग सीटवर आहेत.

ना समन्वयक ना कार्यालय

जुलै 2023 मध्ये इंडिया आघाडी अस्तित्वात आली. त्यावेळी आघाडीचा समन्वयक कोण असेल याची चर्चा सुरू झाली होती. परंतु मागील 18 महिन्यांपासून हे पद रिक्त आहे. या पदासाठी ममता बॅनर्जी यांनी (Mamata Banerjee) इच्छा व्यक्त केली होती. परंतु काँग्रेसने यावर काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. इतकेच नाही तर विरोधी पक्षांच्या सर्वात मोठ्या आघाडीच देशभरात एकही कार्यालय नाही. राजधानी दिल्लीत एखादं कार्यालय सुरू करावं अशी चर्चा झाली होती पण पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही.

संबंधित बातम्या