राज्यपाल पदासाठी ‘यूपी’ अन् ‘दक्षिण भारत’च फेव्हरेट; बिगर भाजप नेत्यांनाही लॉटरी..

NDA Government Governor : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी (Draupadi Murmu) शनिवारी देशातील अनेक राज्यांच्या राज्यपालांची अदलाबदली केली. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील काही ज्येष्ठ नेत्यांची वेगवेगळ्या राज्यांच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची (PM Narendra Modi) तिसऱ्यांदा शपथ घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच राज्यपालांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. मोदी सरकारच्या पहिल्या दोन कार्यकाळात राज्यपालांचे राजभवन आणि राज्य सरकारांमध्ये वादाच्या अनेक घटना दिसून आल्या होत्या.

मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात एकूण 58 नवीन नावं राजभवनापर्यंत पोहोचली. मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) यांच्या काळातील ईएसएल नरसिम्हन आणि कृष्णकांत पॉल यांना जोडले तर हा आकडा 60 पर्यंत पोहोचतो. यामधील बहुतांश राज्यपाल उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) होते. सन 2014 ते 2024 या दहा वर्षांच्या काळात राज्यपाल झालेले दहा नेते उत्तर प्रदेशातील होते. यामध्ये निर्भय शर्मा, बीडी मिश्रा, केसरीनाथ त्रिपाठी, कलराज मिश्र, कल्याण सिंह यांचा समावेश होता.

उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक भर दक्षिण भारत आणि त्यातही तामिळनाडूवर (Tamil Nadu) राहिला. तामिळनाडूतील सहा, केरळमधील तीन, कर्नाटक दोन आणि आंध्र प्रदेशचे चार लोक पहिल्या दोन कार्यकाळात राजभवनात पोहोचले आहेत. दक्षिण भारतात भारतीय जनता पार्टीचा जनाधार कमी (BJP) असतानाही या पाच राज्यांतील पंधरा लोकांना राजभवनात धाडणे हे भाजपचं वेगळं राजकारण म्हणावं लागेल. यावरून असे निश्चितपणे म्हणता येईल की मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील प्रत्येक दुसरा राज्यपाल उत्तर प्रदेश किंवा दक्षिण भारतातील राहिला आहे.

भारतात व्हॉट्सअप बंद होणार? मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्टच सांगितलं..

उत्तर प्रदेश आणि दक्षिण भारताव्यतिरिक्त अन्य राज्यांचा विचार केला तर पंजाब 5, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांतून प्रत्येकी चार, गुजरात तीन, महाराष्ट्र आणि ओडिशा प्रत्येकी दोन राज्यपाल या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात झाले आहेत. पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ, हरियाणा, आसाम, दिल्ली, गोवा या राज्यांना कमी संधी मिळाली. या राज्यांतून फक्त एक एक नेत्याला राज्यपाल म्हणून संधी मिळाली.

राजकारणी नसलेले अकरा राज्यपाल

राज्यपाल म्हणून अशा नेत्यांना संधी मिळाली आहे ज्यांचा राजकारणात मोठा दबदबा आहे. परंतु वीस टक्के नावं अशी आहेत ज्यांचा राजकारणाशी फारसा संबंध नाही. यामध्ये आरएन रवी, सीव्ही आनंद बोस, ज्योती प्रसाद राजखोवा यांसारखे नावं आहेत जे प्रशासकीय अधिकारी म्हणून विविध पदांवर राहिले आहेत.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळातील नरसिम्हन आणि कृष्णकांत पॉल यांची मोदी सरकारच्या काळातील फेरनियुक्ती विचारात घेतली तर सिव्हिल सर्व्हिसमधील पाच नावे होतात. या पाच जणंव्यतिरिक्त आणखी जे चार लोक राज्यपाल झाले ते लष्करी सेवेतून आले होते. उत्तर प्रदेशातील बीडी मिश्रा, निर्भय शर्मा, महाराष्ट्रात जन्मलेले केटी परनाईक आणि पंजाबमधील (Punjab) गुरमित सिंह भारतीय सेनेत दीर्घ काळ उच्च पदांवर राहिले. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांना राज्यपालपदी काम करण्याची संधी मिळाली.

परनाईक सध्या अरुणाचल प्रदेशचे तर गुरमित सिंह उत्तराखंड राज्याचे राज्यपाल म्हणून काम पाहत आहेत. या व्यतिरिक्त न्याय व्यवस्थेतील काही न्यायाधीशांनाही राज्यपालपदाची संधी मिळाली. 2013-2014 दरम्यान देशाचे मुख्य न्यायाधीश राहिलेले पी. सतसिवम मोदी सरकारने राज्यपाल बनवले होते. चीफ जस्टिस पदावरून निवृत्त झाल्याच्या चार महिन्यांनंतर केरळचे राज्यपाल म्हणून त्यांना मोदी सरकारने नियुक्त केले होते. सतसिवम देशाचे पहिले असे चीफ जस्टिस होते ज्यांना निवृत्त झाल्यानंतर राज्यपाल म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली.

यानंतर आणखी एक नाव सय्यद अब्दुल नजीर यांचं आहे. जानेवारी 2023 मध्ये सुप्रीम कोर्टातून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना लगेचच आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालपदी काम करण्याची संधी मिळाली. अशा प्रकारे मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात 11 राज्यपाल असे होते ज्यांचा राजकारणाशी फारसा संबंध नव्हता.

VIDEO : भीषण! एकाच रात्रीत दोनदा भूस्खलन; 80 लोकांचा मृत्यू, केरळात शोककळा

बिगर भाजप नेतेही बनले राज्यपाल

मोदी सरकारच्या मागच्या दहा वर्षांच्या काळात असेही काही राज्यपाल होते ज्यांचा मूळ पक्ष भाजप नव्हता. बनवारीलाल पुरोहित आणि आताचे उपराष्ट्रपती जगदिप धनखड यांची नावं प्रामुख्याने घ्यावी लागतील. या नेत्यांनी आपल्या राजकीय जीवनाची सुरुवात भाजपातून केलेली नव्हती. बनवारीलाल पुरोहित काँग्रेस-भाजप-काँग्रेस-भाजप करत करत राजभवनापर्यंत पोहोचले. तर जनता दल, काँग्रेसच्या मार्गाने भाजपाई झालेले जगदीप धनखड आज देशाचे उपराष्ट्रपती आहेत. उपराष्ट्रपती होण्याआधी ते पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते.

मध्य प्रदेशाच्या नजमा हेपतुल्ला नंतर भारतीय जनता पार्टीत स्थिरावल्या. पुढे त्यांना मणिपूरच्या राज्यपाल म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. नजमा हेपतुल्ला या काँग्रेसमधून भाजपात आल्या होत्या. तसेच जनता दलातून भाजपात आलेले सत्यपाल मलिक, कधीकाळी बहुजन समाज पार्टीचे नेते असलेले फागु चौहान, मध्य प्रदेश काँग्रेसचा चेहरा असलेल्या अनसुया उईके हे सगळे नेते नंतर भारतीय जनता पार्टीच्या राजकारणाच्या अनुकूल झाले. अशा पद्धतीने दुसऱ्या पक्षांचा टॅग असतानाही हे नेते मोदी सरकारच्या काळात राजभवनापर्यंत पोहोचले.

महिलांचा टक्का येथेही कमीच..

दुसऱ्या देशांप्रमाणेच भारतातही राजकारणात महिलांचे प्रमाण कमी आहे. राजकारणात महिलांची संख्या वाढविण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले. मात्र तरीही महिलांची संख्या फार काही वाढली नाही. मोदी सरकारच्या काळात सुद्धा फक्त सात महिला राज्यपाल पदापर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी ठरल्या. यामध्ये अनइसुया उइके, मृदुला सिन्हा, आनंदीबेन पटेल, नजमा हेपतुल्ला, तमिलसाई सौंदरराजन आणि बेबी रानी मौर्य या महिला नेत्यांचा समावेश आहे.

अनसुइया उइके जोपर्यंत मणिपूरच्या राज्यपाल होत्या तोपर्यंत देशात दोन महिला राज्यपाल आहेत असे म्हटले जात होते. परंतु मणिपूरचा अतिरिक्त प्रभार लक्ष्मण आचार्य यांच्याकडे देण्यात आल्यानंतर देशात आता फक्त आनंदीबेन पटेल या एकमेव महिला राज्यपाल राहिल्या आहेत.

संबंधित बातम्या