कोचिंग सेंटर्सचा बाजार उठणार?; सरकारचा मास्टर स्ट्रोक विद्यार्थ्यांसाठी किती फायद्याचा

Regulation of Coaching Centre : देशभरात खासगी कोचिंग सेंटर्सचे पेव फुटले (Regulation on Coaching Centre) आहे. मोठमोठी आश्वासने दिली जातात. या आश्वासनांना भुलून विद्यार्थीही प्रवेश घेतात. हजारो रुपयांची फी या संस्थांकडून घेतली जाते. यानंतरही विद्यार्थी यशस्वी होतील याची शाश्वती नाही. शिक्षणाच्या क्षेत्रात (Education) सुरू असलेला हा कारभार सरकारच्या रडारवर आला आहे. खासगी कोचिंग सेंटर्सच्या या मनमानीपणाला आळा घालण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नवीन मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत.

या नवीन नियमांनुसार आता 16 वर्षांखालील मुलांना प्रवेश देता येणार नाही. तसेच मुलांच्या आई वडिलांची दिशाभूल करणारी आश्वासने संस्थाचालकांना देता येणार नाहीत. सरकारचा हा निर्णय कोचिंग मार्केटसाठी झटकाच आहे. परंतु, येथे असा प्रश्न निर्माण होत आहे की या कठोर नियमांचा विद्यार्थी आणि त्याच्या पालकांवर काय परिणाम होईल? या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी केली जाईल? हाही प्रश्न आहेच. याबद्दल माहिती जाणून घेऊ या..

कोचिंग सेंटरमध्ये भरती होण्यासाठी वयोमर्यादा निश्चित करून सरकारने मास्टर स्ट्रोकच खेळला आहे. हा निर्णय घेणं विद्यार्थ्यांसाठी गरजेचंच होतं. हा निर्णय लागू कसा करणार यावर प्रश्न विचारले जाऊ शकतील परंतु निर्णयावर नाही. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी सरकार कशी करणार, त्याला राज्य सरकारांची कितपत साथ मिळणार आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांना कोचिंग सेंटरमध्ये खरंच प्रवेश मिळणार नाही का, याची उत्तरे येणाऱ्या काळात मिळतील.

Education : 68 टक्के विद्यार्थी गणितात अन् 21 टक्के मराठीत ‘कच्चे’ ‘असर’च्या अहवालाने भूकंप

सरकारने हा निर्णय घेताना काहीतरी विचार नक्कीच केला असेल. हा मुद्दा दिसतो तितका सोपा नाही. कोचिंग सेंटरचालक आणि विद्यार्थ्यांचे पालक या दोघांसाठीही महत्वाचा आहे. नीट आणि जेईई सारख्या अभ्यासक्रमांच्या तयारी करण्यासाठी अगदी सहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही दाखले देण्यासाठी पालक तत्पर आहेत तर दुसरीकडे कोचिंग सेंटरही त्यांच्या स्वागतासाठी तयारच आहेत. अलीकडच्या काळात तर असे खास तंत्र तयार झाले आहे ज्यात पालक मंडळीही अलगद फसत आहेत.

मुलांचे भविष्य सुधारेल असे पालकांना वाटते परंतु मनोविज्ञानाच्या दृष्टीने पाहिले तर कोचिंग सेंटरमध्ये मुलांना पाठवणे म्हणजे एखाद्या कारखान्यात पाठवण्यासारखेच आहे. सहावीतील कोणत्याही मुलाचा मेंदू इतका विकसित झालेला नसतो की तो स्वतःच्या करिअरचा निर्णय घेऊ शकेल. पण, या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून पालक मुलांना कोचिंग सेंटरमध्ये टाकत असल्याचे वास्तव आहे.

देशातील नावाजलेल्या मानसोपचार तज्ज्ञांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. 16 वर्षांच्या वयात कोणत्याही मुलात निर्णय घेण्याची क्षमता विकसित होत नाही असे मनोविज्ञान सांगते. आता तर 20 वर्षांचं वयही यासाठी कमी पडताना दिसत आहे. समाजाकडून शिकण्याची क्षमता विकसित होत नाही हेच यातून दिसून येत आहे. सध्याच्या काळात मुलांचा विकास टीव्ही, स्मार्टफोन या आधुनिक उपकरणांसह होत आहे. त्यामुळे निर्णय घेतानाही फारसा विचार होत नाही हे सत्य आहे. कोचिंग सेंटर्सही याचाच फायदा घेत आले आहेत. आता सरकारच्या या निर्णयामुळे या परिस्थितीत काहीतरी सुधारणा होईल असे मत मानसोपचार तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सत्यजित तांबे सरसावले; शिक्षणमंत्र्यांकडे केली मागणी

कोचिंग सेंटर्स नेहमीच दिशाभूल करणारी आश्वासने देऊन विद्यार्थ्यांना आपल्या जाळ्यात ओढतात. या गोष्टीला विरोध होत नाही याचं महत्वाचं कारण म्हणजे पालकांनाही असं वाटतं की आपल्या मुलाने झटपट कोचिंग जॉईन करून देशातील मोठ्या शैक्षणिक संस्थात आपली जागा पक्की करावी. पालकांच्या या मानसिकतेमुळेच कोचिंग संस्थाचालकांचे फावले आहे, असे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. केंद्र सरकारने नियम तयार करून सुरुवात करून दिली आहे. आता या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे काम सरकारी अधिकाऱ्यांचे आहे. जर त्यांनी करून दाखवलं तर याचे निश्चितच चांगले परिणाम समोर येतील असे म्हणायला हरकत नाही.

संबंधित बातम्या