- Letsupp »
- national
देश
-
3 years ago -
3 years ago
-
3 years ago
-
‘देशाविरुद्ध बोलल्यास तुरुंगवास, मॉब लिंचिंगसाठी फाशीची शिक्षा…’, तीन नवीन फौजदारी कायदे संसदेत मंजूर
Indian Judicial Code 2023 : फौजदारी कायद्यांशी संबंधित तीन विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली आहेत. या नवीन कायद्यात दहशतवाद, महिलांविरोधी गुन्हे, देशद्रोह आणि मॉब लिंचिंगशी संबंधित नवीन तरतुदी आणण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी आज लोकसभेत तीन नवीन फौजदारी कायदा विधेयकांवर निवेदन सादर केले. यावेळी अमित शहा म्हणाले की, प्रस्तावित कायद्यानुसार मॉब […]
-
अबब! बँकामध्ये पडून असलेल्या तब्बल ’42 हजार’ कोटींना कोणीच वाली नाही, या पैशांचे काय होणार?
नवी दिल्ली : भारतीय बँकांमध्ये दावा न केलेल्या ठेवींमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. मार्च 2023 पर्यंत वेगवेगळ्या बँकांमधील दावा न केलेल्या ठेवींचा आकडा 42 हजार 270 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. फेब्रुवारी 2023 पर्यंत दावा न केलेल्या रकमेचा हाच आकडा 35 हजार 012 कोटी रुपयांवर होता. मोदी सरकारने मंगळवारी (19 डिसेंबर) संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीतून ही […]
-
PM Modi : ‘आधी पुरावे द्या, नक्कीच विचार करू’; पन्नू प्रकरणी PM मोदींचे अमेरिकेला उत्तर
PM Modi : खलिस्तानी फुटीरवादी गुरपतवंतसिंह पन्नूच्या हत्येच्या कटात भारतीय अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला होता. अमेरिकी संस्थांच्या या दाव्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे. पीएम मोदी म्हणाले, अमेरिकेकडून जर पुरावे दिले तर त्या पुराव्यांची तपासणी करू परंतु, काही घटनांमुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध खराब होणार नाहीत. फायनान्शियल […]
-
शिवराजसिंह चौहानांकडे ‘दक्षिणेचा’ अवघड पेपर : भाजपने एका दगडात मारले तीन पक्षी
भोपाळ : मध्य प्रदेशमध्ये भाजपला (BJP) विजय मिळवून देण्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पण सत्तेपासून दूर राहव्या लागलेल्या शिवराज सिंह चौहान (Shivrajsinh Chauhan) यांच्या खांद्यावर अखेर नवीन जबाबदारी देण्यात आली आहे. हायकमांडने चौहान यांची दक्षिण भारतातील ‘विकसित भारत यात्रेचे प्रभारी’ म्हणून नियुक्ती केली आहे. चौहान यांनी मंगळवारी (19 डिसेंबर) दिल्ली येथे पक्षप्रमुख जे. पी. नड्डा यांची […]
-
काशी-ज्ञानवापी: संघाचा शब्द पण, न्यायालयीन लढाईतून 2024 मध्ये मिळणार टॉनिक !
नवी दिल्ली : वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी यांच्यातील मालकी विवाद प्रकरणात (Gyanvapi Case) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा परिणाम आगामी लोकसभा निवडणुकांवर होण्याची शक्यता दिसत आहे. 1980 च्या दशकात अयोध्या, काशी आणि मथुरा हे वादग्रस्त मुद्दे होते ज्यांनी खऱ्या अर्थाने भगव्या पार्टीच्या अभियानाची मुहूर्तमेढ रोवली. या प्रकरणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही (RSS) रस होता. विशेष म्हणजे, […]
-
MP Suspension : मोदी सरकारच्या काळात निलंबनाचा ‘सुकाळ’; 10 वर्षांत 255 खासदार निलंबित
MP Suspension : संसदेत काही तरुणांची घुसखोरी त्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांचे निलंबन (MP Suspension ) यामुळे हिवाळी अधिवेशन चर्चेत आहे. संसदेत घुसखोरीच्या मुद्द्यावर (Parliament Security Breach) चर्चा करण्याची मागणी करणाऱ्या 141 खासदारांना लोकसभा आणि राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले. संसदेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. यातील अकरा खासदारांची प्रकरणे प्रिविलेज कमिटीकडे पाठवण्यात […]
