Sonam Wangchuk : वांगचुक यांची NGO नेमकं काय करते?, रद्द झालेलं लायसन्स पुन्हा कसं मिळणार?

लडाखमधील पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) यांच्या आंदोलनामुळे लडाखमधील (Ladakh) तरुण रस्त्यावर आले होते.

  • Written By: Published:
Sonam Wangchuk : वांगचुक यांची NGO नेमकं काय करते?, रद्द झालेलं लायसन्स पुन्हा कसं मिळणार? ?

लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या एनजीओ आणि परदेशी निधीशी संबंधित व्यावहारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्याचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणाची सीबीआयकडून चौकशी केली जात असून, एनजीओचं लायसन्स रद्द झाल्यानंतर आज (दि.26)  वागचुक यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यानंतर अनेकांना असा प्रश्न पडला आहे की, सोनम वांगचुक यांची एनजीओ नेमकं काम काय करते आणि विदेशी फंड घेण्याचे नियम काय आहेत. रद्द करण्यात आलेला परवाना पुन्हा मिळवता येतो का? याबद्दल जाणून घेऊया…

कारवाई सूड भावनेतून

लडाखमधील पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) यांच्या आंदोलनामुळे लडाखमधील (Ladakh) तरुण रस्त्यावर आले होते. ते तरुण हिंसक झाले होते. त्यावेळी पोलिस आणि आंदोलक यांच्यामध्ये वाद होऊन हिंसा उसळली. त्यात चार तरुणांचा मृत्यू झाला तर, अनेकजण जखमी झाल्याचा ठपका वांगचुक यांच्यावर ठेवण्यात आला असून, परवाना रद्द करण्याची कारवाई सूड भावनेतून करण्यात आल्याचे वांगचुक यांनी म्हटले आहे.

हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्ह्ज, लडाख (HIAL)

सोनम वांगचुक यांनी 1994 मध्ये स्टुडंट्स एज्युकेशनल अँड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाखची (SECMOL) स्थापना केली. लडाखमधील तरुणांच्या स्थानिक गरजा आणि संस्कृतीशी जोडून त्यांना संबंधित आणि व्यावहारिक शिक्षण देणे हे त्यांचे यामागचे मुख्य ध्येय होते. नंतर, या दृष्टिकोनाचा विस्तार म्हणून, त्यांनी हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्ह्ज, लडाखची (HIAL)स्थापना केली. मुलांवर केवळ औपचारिक पदवीचे ओझे नसावे तर, वास्तविक जीवनातील कौशल्येदेखील शिकावीत यासाठी 1994 मध्ये SECMOL ची स्थापना करण्यात आली. लडाख आणि हिमालयीन प्रदेशासाठी पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील उपाय शोधण्याच्या कल्पनेसह HIAL ने 2017-18 च्या सुमारास आकार घेतला. स्थानिक अनुभवांवर आधारित हवामान बदल, पर्यावरणशास्त्र आणि शैक्षणिक सुधारणा यासारख्या समस्यांना तोंड देणे हे त्याचे स्पष्ट उद्दिष्ट होते.

सोनम वांगचुक यांची एनजीओ नेमकं काय ?

– शिक्षणासाठी पर्यायी दृष्टिकोनांचा अनुभव घेणे (जसे की प्रकल्प-आधारित शिक्षण)
– जलसंवर्धन आणि बर्फ स्तूप तंत्रज्ञानावर काम
– ऊर्जा आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा प्रचार करणे
– उद्योजकता आणि रोजगारासाठी तरुणांना तयार करणे
– स्थानिक संस्कृती, भाषा आणि परंपरा जिवंत ठेवणे

FCRA काय आहे?

भारतातील अनेक स्वयंसेवी संस्था परदेशी निधीवर अवलंबून आहेत. मात्र, विदेशातून येणार हा निधी थेट मिळू शकत नाही. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून परदेशी योगदान नियमन कायदा (FCRA) तयार करण्यात आला. हा कायदा पहिल्यांदा 1976 मध्ये लागू करण्यात आला आणि नंतर 2010 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. या कायद्यानुसार, परदेशी निधी प्राप्त करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेला सरकारकडून FCRA नोंदणी घेणे आवश्यक आहे.

परदेशी देणग्या स्वीकारण्याचे नियम काय आहेत?

एनजीओ एफसीआरए अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक असून, परदेशी देणग्या फक्त मान्यताप्राप्त बँक खात्यातच मिळू शकतात.निधी ज्या उद्देशासाठी नोंदणीकृत आहे त्यासाठीच वापरणे आवश्यक तसेच सरकारला नियमित खर्च आणि उत्पन्नाचा अहवाल देणे आवश्यक आहे. हा निधी राजकीय उपक्रमांसाठी किंवा नफा कमावण्यासाठी वापरला जाऊ शकत नाही.

वांगचुक यांच्या एनजीओचा परवाना का रद्द करण्यात आला?

सरकारी आणि माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, नोंदणीमध्ये कथित अनियमितता आढळून आल्यानंतर SECMOL आणि HIAL चे परवाने रद्द करण्यात आले. याची प्रामुख कारणे खालीलप्रमाणे…

– अनेकदा आवश्यक अहवाल माहिती वेळेवर सादर केली नाही.
– मिळलेल्या निधीचा वापर आणि नमूद केलेल्या उद्दिष्टांमध्ये विसंगती नोंदवण्यात आली.
– परदेशी देणग्यांच्या वापरात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा सरकारचा युक्तिवाद.
– परिणामी, गृह मंत्रालयाने FCRA परवाना नूतनीकरण रद्द केले.
– परवाना रद्द करण्याचा अर्थ असा आहे की, संस्था आता थेट परदेशी देणग्या स्वीकारू शकत नाही.
– त्यांना केवळ देशांतर्गत निधी, देणग्या किंवा CSR वर अवलंबून राहावे लागेल.

वांगचुक यांना पुन्हा परवाना मिळवण्यासाठी काय करावं लागणार?

– भारतात FCRA नोंदणी पुन्हा मिळविण्याची तरतूद.
– गृह मंत्रालयाकडे पुनर्विचारासाठी अर्ज करावा लागेल.
– संस्थेला प्रथम रद्द करण्याच्या कारणांवर स्पष्टीकरण द्यावे लागणार.
– जर निधीच्या वापराशी संबंधित कोणतेही गुन्हेगारी आरोप नसतील, तर सुधारात्मक पावले उचलून पुन्हा नोंदणी करणे शक्य.
– परवाना रद्द करणे अन्याय्यकारक वाटल्यास न्यायालयीन मदत देखील मागता येते.

follow us